अलीकडेच हिवाळी अधिवेशनात या देवस्थान ट्रस्टच्या कारभाराचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वस्त मंडळाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. या देवस्थानवर सध्या शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाची माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अधिपत्याखालील विश्वस्त मंडळ कार्यरत आहे. मुख्य म्हणजे मागील युती सरकारच्या काळात २०१८ मध्ये या देवस्थानसाठी कायदा करण्यात आला असून शिर्डीप्रमाणेच हे देवस्थानही राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली घेण्यात आले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. हा कायदा झाल्यानंतर आलेले विश्वस्त मंडळही जुन्याच पद्धतीने धर्मादाय आयुक्तांमार्फत निवड प्रक्रिया राबवून आलेले आहे. त्यामुळे चौकशी घोषणा करताना फडणवीस यांनी हा कायदा केव्हापासून लागू करायचा, याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार असल्याचेही घोषित केले आहे.
दरम्यानच्या काळात इकडे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला उग्र स्वरूप आले आहे. अनेक दिवसांपासून देवस्थान ट्रस्ट प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने आणि यासंबंधीच्या चर्चा निष्फळ ठरल्याने अखेर संपावर जाण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे. शैक्षणिक पात्रतेनुसार पदे दिली जावीत, पाचव्या वेतन आयोगानुसार २००३ पासून फरक दिला जावा, सातवा वेतन आयोग लागू केला जावा, कुटुंबाला वैद्यकीय उपचार मोफत द्यावेत तसेच मृत कर्मचाऱ्याच्या घरातील एकाला नोकरी द्यावी अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप आहे. नाताळच्या सुट्टीत लाखो भाविक येथे येतात. कर्मचारी संपावर गेले तर सुरक्षा, निवास, भोजन यासह इतर समस्यांना भक्तांना सामोरे जावे लागू शकते.
या संपावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून अद्यापही सुरू आहेत. देवस्थान ट्रस्टसोबत चर्चा निष्फळ ठरत असल्याने कामगारांनी आता जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेतली आहे. तर ऐन गर्दीच्या काळात हा संप होणार असल्याने प्रशासनाच्या दृष्टीनेही अडचणीचे ठरत असल्याने प्रशासनही यात लक्ष घालत आहे.