ठाकरे गटाने खोटी कागदपत्रे दाखल केल्याचा दावा खोडून काढताना सर्वोच्च न्यायालयात आपण अतिरिक्त शपथपत्रसुद्धा दाखल केल्याचे नमूद केले. शिंदेंचे गटनेते पद रद्द करण्याचा राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील ठरावाचा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला व या सुनावणीत सादर केलेला कागद हा एकच असल्याचा दावा केला.
जाणीव पूर्वक नागपूरला बदनाम करण्याचा प्रकार; विरोधकांना एनसीआरबीचा अहवालच वाचता येत नाही- फडणवीस

प्रथमदर्शनीवर भर

विधानसभा अध्यक्षांनी ही सुनावणी घेताना प्रथमदर्शनी (प्रायमा फेसी) स्थितीवर निर्णय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. पक्षांतर बंदी कायदा करताना अनुच्छेद १०मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार या अनुच्छेदाला भारतीय साक्षीपुरावा कायदा (एव्हिडन्स अॅक्ट) लागू होत नाही, असा दावा कामत यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा निर्णयांचे दाखलेलसुद्धा दिले. तरीसुद्धा शिंदे गट हा आग्रह करीत करून ही सर्वोच्च न्यायलयाची थट्टा असल्याचे मत त्यांनी यावेळी मांडले.
रस्ते बनविणाऱ्या कंपनीला ऑक्सिजन प्लान्टचे काम, २७० कोटींची ५७ कंत्राट देऊन खिसे भरल्यात आले: मुख्यमंत्री शिंदे

Read Latest Maharashtra News And Marathi News