म. टा. प्रतिनिधी बीड : जिल्ह्यातील १४०२ गावांची अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. या पैसेवारीत सर्व गावे पन्नास पैशांच्या खाली असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
अंतिम पैसेवारी ४६.४८
अंतिम पैसेवारी ४६.४८
जिल्ह्यावर या वर्षी दुष्काळाचे सावट असून, खरीप उत्पादनांत मोठी घट अपेक्षित आहे. रब्बीचा पेरा अडचणीत सापडल्याने जिल्ह्याच्या पैसेवारीकडे लक्ष होते. १५ डिसेंबरअखेर जिल्ह्यातील अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी ४६.४८ असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
११ तालुके दुष्काळी
राज्य सरकारने जिल्ह्यातील अकराही तालुके दुष्काळी असल्याचे जाहीर केले होते. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नेहमीच निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागतो. कधी दुष्काळी परिस्थिती, तर कधी अवकाळी पाऊस यामुळे शेती व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. या वर्षी चांगला पाऊस पडेल असा अंदाज असल्याने शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामामध्ये सात लाख ८५ हजार ७८६ हेक्टवर पेरणी केली होती.
२१ दिवस पाऊस
जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ५६६.१ मिलिमीटर असते. पावसाळ्यातील ७० दिवस कोरडे गेले. केवळ २१ दिवस पाऊस पडला. यामुळे खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन, उडीद, बाजारी, मूग, तूर या पिकांसाठी खरीप हंगामात सात लाख ६६ हजार ६८० हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित होते. मात्र, त्यात १७.५७ टक्के वाढ झाली होती. पिकांना पाण्याची गरज असताना पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे कोवळ्या पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव होऊन उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाली.
भीषण वास्तव! मराठवाड्यात अकरा महिन्यात १ हजार शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले, ‘या’ जिल्ह्यात सर्वाधिक मृत्यू
अनेक प्रकल्प कोरडे
जिल्ह्यातील तलावात केवळ १८ टक्के पाणीसाठा होता. त्याबरोबरच जिल्ह्यात असलेले मोठे प्रकल्प, मध्यम, लघु अशा एकूण १४३ प्रकल्पांत केवळ १८.८२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून, शंभराहून अधिक प्रकल्प कोरडे आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चारा पाण्याचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीची दखल केंद्र सरकारने घेतली असून, बीड जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात झालेला कमी पाऊस आणि त्यामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी स्थिती; तसेच भूजल पातळीत झालेली घट व संभाव्य पाणीटंचाई या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पथकांनी जिल्ह्यात प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केली.
मदतीची अपेक्षा
या पथकात केंद्रीय कृषी उपसचिव के. मनोज, नीती आयोगाचे संशोधन अधिकारी शिवचरण मिणा, विधी विनियोग विभागाचे जगदीश साहू आदींचा समावेश होता. पथकाने जिल्ह्यातील शेतकरी, ग्रामस्थ, अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून दुष्काळाची दाहकता जाणून घेतली. अंतिम पैसेवारी पन्नास पैशांच्या खाली आल्याने शेतकऱ्यांची आस सरकारकडे लागली असून, दुष्काळी संकट झेलणाऱ्या मदतीचा हात लवकर मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे.