पणन महासंघाने राज्य सरकारकडे हमी भावात कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची परवानगी मागितली. ती अजूनही मिळालेली नाही. वणी येथे केंद्र सरकारच्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे (सीसीआय) हमीभावाने कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले आहे. पण, कापूस ओला असल्याचे सांगत सीसीआयचे ग्रेडर शेतकऱ्यांना परत पाठवित आहेत. कापूस परत घरी नेण्याचा खर्च परवडत नसल्याने शेतकरी पाच हजार ते साडेपाच हजार रुपये प्रती क्विंटल दराने कापूस शेतकऱ्यांना विक्री करीत आहेत.

कापूस खरेदीत शेतकऱ्यांची लूट सुरू असल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या. यानंतर खेडा खरेदीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना दिल्या. पांढरकवडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कापसाच्या खेडा खरेदीविरोधात पथक तयार केले आहे. या पथकाने हिवरी येथील रघुवीरलाल जयस्वाल यांच्याकडे दहा क्विंटल खेडा खरेदीतील कापूस शोधला. त्यांच्याकडून पाच हजार रुपये वसूल केले. मोहदा येथे मनीष लोहिया यांच्याकडे पाच क्विंटल कापूस मिळाल्यावर २ हजार ५०० रुपये दंड पथकाने वसूल केला. असे असले तरी आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कवडीमोल दरात कापूसविक्री करावी लागत आहे.
राज्यातील ७५ टक्के राइस मिल बंद; २ वर्षांपासून कस्टम मिलिंग ‘इन्सेटिव्ह’वर निर्णय नाही
‘मजुरी वाढली, दर घसरले’

अवकाळी पावसात कापूस भिजला. सरकारचे हमीभाव केंद्र अजूनही उघडलेले नाहीत. मागील वर्षी आठ हजार रुपये प्रती क्विंटल दराने कापसाची विक्री केली. आता दर पाच हजार रुपयांवर आले आहेत. दिवाळीपूर्वी कापसाच्या वेचणीचा खर्च प्रती २० किलोसाठी १५० रुपये होता. ओला झाल्यानंतर हा दर वाढला आहे. उत्पादन खर्चही निघणे कठीण होत असले तरी वर्षभराची गुजराण कशी करावी, असा सवाल यवतमाळ जिल्ह्याच्या आर्णी तालुक्यातील शेतकरी बाळा डिके यांनी केला आहे.