म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : राज्याच्या मुद्रांक व शुल्क विभागाने काही कारणास्तव बांधकामावरील चुकीचे मुद्रांक भरलेल्या अथवा कमी मुद्रांक भरणाऱ्यांना अभय योजना लागू केली आहे. त्या अभय योजनेंतर्गत एक रुपयांपासून ते २५ कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या मुद्रांकावर २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली आहे. दंड रकमेवरही सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत सुमारे दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबविण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. योजनेत १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीतील दाखल केलेले किंवा न केलेल्या दस्तावरील मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडात सवलत देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबविण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. योजनेत १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीतील दाखल केलेले किंवा न केलेल्या दस्तावरील मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडात सवलत देण्यात आली आहे.
योजनेचा टप्पा
योजनेचा पहिला टप्पा – १ डिसेंबर २३ ते ३१ डिसेंबर २४
योजनेचा दुसरा टप्पा – १ फेब्रवारी २४ ते ३१ मार्च २४
योजनेचे स्वरूप
एक जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २००० या दरम्यान नोंदणी केलेल्या दस्तांसाठी पहिल्या टप्प्यात एक लाखापर्यंत मुद्रांक शुल्कासह दंडात १०० टक्के सवलत दिली. लाखांपेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्कावर ५० टक्के तर दंडात १०० टक्के सवलत आहे. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात एक लाखापर्यंत मुद्रांक शुल्कासह दंडाच्या रकमेतही प्रत्येकी ८० टक्के सवलत आहे. तसेच एक लाखांपेक्षा मुद्रांक शुल्कावर ४० टक्के तर दंडात ७० टक्के सवलत आहे.
१ जानेवारी २००१ ते ३१ डिसेंबर २०२० या दरम्यान नोंदणी केलेल्या दस्तांसाठी २५ कोटी रुपयापर्यंतच्या मुद्रांक शुल्कात २५ टक्के सवलत आहे. दंडाची रक्कम २५ लाखापेक्षा कमी असल्यास ९० टक्के सवलत दिली आहे. तसेच दंडाची रक्कम २५ लाखापेक्षा जास्त असल्यास तेवढा दंड वसूल केला जाईल. त्यावरील उर्वरीत रक्कम माफ केली जाईल. २५ कोटी रुपयापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कावर २० टक्के सवलत दिली असून एक कोटी दंड असेल तर तो वसूल केला जाईल. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात २५ कोटीपर्यंतच्या मुद्राकं शुल्कात २० टक्के तर दंडाची रक्कम ५० लाखांपेक्षा कमी असल्यास ८० टक्के सवलत देण्यात येईल. २५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्क असल्यास १० टक्के सवलत दिली जाईल. तर दोन कोटी दंड असल्यास तो वसूल केला जाईल.
कोणत्या दस्तांना सवलत असेल?
– निवासी, अनिवासी, औद्योगिक, अकृषिक वापराच्या प्रयोजनार्थ अभिहस्तांतरणपत्र, विक्री, भाडेपट्टा, विक्री प्रमाणपत्र, बक्षीसपत्र अथवा करारनामा यांच्याशी संबंधिक असलेला दस्त.
– हक्कविलेख निक्षेप, हडप, तारण, किंवा तारणगहाण निक्षेपित करण्याशी संबंधित असणारा करारनामा
– करारनामा किंवा त्याचा अभिलेख, कराराचे ज्ञापन,निवासी वापराच्या प्रयोजनासाठी स्थावर मालमत्तेच्या भाडेदारीच्या हस्तातंरण करण्याशी संबंधित असतील तर , म्हाडा, त्याची विभागीय मंडळे, सिडको, तसेच मान्यताप्राप्त एसआरए योजनेंतर्गत पुनर्वसनाच्या प्रयोजनार्थ झोपडीधारकांना निवासी किंवा अनिवासी घरांचे अभिहस्तांतरण पत्र
– पुनर्विकास करण्याशी संबंधित असणारा कोणताही प्रकारचा करारनामा, अभिहस्तांतरणपत्र किंवा करार
– कंपन्यांचे एकत्रीकरण, विलिनीकरण, विभाजन, व्यवस्था किंवा पुनर्रचना करण्याबाबत कोणताही दस्त
– सरकारी जमिनीवरील नोंदणीकृत सहकारी सोसायट्यांनी किंवा म्हाडा तसेच सिडको, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांनी मान्यता दिलेल्या नियोजन प्राघिकरणांनी निवासी, अनिवासी घरांच्या दस्तांसाठी
अभय योजनेसाठी स्वतंत्र कक्ष
योजनेसाठी अर्जदारांना संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात समक्ष किंवा ऑनलाइन अर्ज करता येतील. अर्जाचा नमुना www.igrmaharashtra.gov.in यावर उपलब्ध आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व सह जिल्हा निबंधक तसेच मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. योजनेची माहिती विशेष कक्षात उपलब्ध होईल. योजनेबाबत तक्रार आल्यास संबंधित जिल्ह्याचे सहजिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी अथवा विभागाचे कॉल सेंटर ८८८८००७७७७ यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मुद्रांक शुल्कावर आणि दंडाच्या रकमेचे टप्पे निश्चित केले आहेत. त्यानुसार मुद्रांक शुल्कासह दंडावर सवलत दिली आहे. नागरिकांनी अभय योजनेचा लाभ घेऊन त्या संदर्भात स्वतंत्र कक्षाशी संपर्क साधावा.- नंदकुमार काटकर, सहनोंदणी महानिरीक्षक