नागपूर : जिथे शिक्षादान चालते, तिथेच मुतारीचा वास तुमच्या नाकात शिरतो, यापेक्षा अजून भीषण स्थिती कुठली असू शकते? शिवाय, त्याच शाळांत शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. पोषण आहाराचीही बोंब आहे. विद्यालये मोडकळीस आली आहेत. इतकी की, एखादी दुर्घटनाही घडू शकते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची एवढी ‘घाण’ स्थिती आहे. तरी मायबाप सरकारचे लक्ष नाही. ‘आमच्या लेकरांनी शिकायचेच नाही का’, असा सवाल पालकांकडून उपस्थित होत असेल तर त्यांचे काय चुकले?
-उपराजधानीत एकीकडे आयआयआयटी, आयआयएमसारख्या दर्जेदार संस्था आल्या. मात्र, शहरापासून नेमक्या चाळीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील साधी शौचालयेसुद्धा सुस्थितीत नाहीत.
-उपराजधानीत एकीकडे आयआयआयटी, आयआयएमसारख्या दर्जेदार संस्था आल्या. मात्र, शहरापासून नेमक्या चाळीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील साधी शौचालयेसुद्धा सुस्थितीत नाहीत.
-ही दैना जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांची आहे. कुठे विद्यार्थी नाहीत तर कुठे शिक्षक नाहीत. पोषण आहार अनियमित आहे. त्यामुळे उपराजधानीत एकीकडे आयआयएम, दुसरीकडे तुटक्या शौचालयांच्या शाळा असा विरोधाभास दिसून येतो.
-ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांच्या शाळा म्हणून या शाळांची ओळख आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १,५१२ शाळा आहेत. येथे ४ हजारांवर शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. मात्र, सद्य:स्थितीत सातशेहून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.
-त्यातच काही शाळा अशाही आहेत, जिथे एकही शिक्षक नाही. ‘मटा’ने रामटेक तालुक्यातील मनसर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळाचा आढावा घेतला असता तेथील शौचालयेसुद्धा अत्यंत वाईट अवस्थेत आढळून आली.
-अनेक ठिकाणी पोषण आहाराचे काही विचारूच नका. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या संपविण्यातही प्रशासनाला अद्याप यश आलेले नाही.
-या शाळांची गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक प्रयत्न होत असल्याचे दावे सरकार करीत असले तरी या शाळांमधून विद्यार्थ्यांची गळती सुरूच आहे. शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने अनेक ठिकाणी दोनशिक्षकी शाळा एकशिक्षकी झाल्यात.
आम्हाला गुरुजी द्या…
जिल्ह्यात जि.प.च्या शाळांसाठी सुमारे चार हजार शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यातील ७२८ पदे रिक्त आहेत. ती भरण्यात राज्य सरकारला फारसा रस नाही, असेच दिसून येते. बरीच ओरड झाल्याने कंत्राटी शिक्षकांची पदभरती करण्याच्या सूचना केल्या. कंत्राटी शिक्षकाला दरमहा २० हजार रुपये मानधनावर देण्याचे निश्चितही झाले. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकाही दाखल करण्यात आली. न्यायालयाच्या पाठपुराव्यानंतर सरकारने या जागांसाठी आवश्‍यक असलेला ४.१४ कोटी रुपयांच्या निधीला शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली.
सेवानिवृत्तही अनुत्सुक
वास्तविक पाहता, जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने या पदांवर सुशिक्षित बेरोजगारांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस केली होती. तरीही या पदांवर केवळ सेवानिवृत्तांचीच नियुक्ती करण्यात यावी, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. अखेर, जि.प.ने सेवानिवृत्तांकडून अर्ज मागविले. मात्र, शिक्षण विभागाकडे असलेल्या रिक्त पदांच्या तुलनेत आलेल्या अर्जांची संख्या ही फारच तोकडी आहे. ७२८ पदांसाठी केवळ २११ अर्ज आलेत. त्यामुळे कंत्राटी तत्त्वावर काम करण्यास सेवानिवृत्त शिक्षक अनुत्सुक आहेत.
पोषण आहारात ऑनलाइनची अडचण
पोषण आहाराचे अनुदान नियमित मिळण्यासाठी ऑनलाइन नोंदी करण्याचे काम मार्च २०२१पासून रखडले होते. शिक्षण संचालनालयाने या नोंदीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘बॅकडेटेड’ नोंदी करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली. तरीही, २७०० पैकी ६५० शाळांनी या नोंदीला प्रतिसाद दिला नव्हता. अखेर बऱ्याच पाठपुराव्यानंतर ही पूर्तता झाली. त्यामुळे पोषण आहाराच्या ऑनलाइन नोंदींबाबतही शाळा फारशा उत्सुक नसल्याचे दिसून येते.