प्रमुख मागण्या अशा

जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी
चार लाख पदांसह अनुकंपा नियुक्त्या विनाशर्त कराव्यात
केंद्रासमान सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करावेत
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नयेत
खासगी कंत्राटी धोरण रद्द करावे, कंत्राटींची सेवा कायम करावी
चतुर्थश्रेणी, वाहनचालक भरतीवरील निबंध हटवावेत

महापालिका कर्मचारीही जाणार संपावर

नाशिक : महापालिका कामगार-कर्मचारी कृती समितीही बेमुदत संपात सहभागी होणार आहे. समितीची बैठक मंगळवारी माजी नगरसेवक गुरमित बग्गा, ‘सीटू’चे उपाध्यक्ष ॲड. तानाजी जायभावे यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यात हा निर्णय झाला. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या प्रमुख प्रलंबित मागणीसह इतरही मागण्यांसाठी मार्च महिन्यात राज्यातील सर्व कामगार-कर्मचारी संघटनांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. त्यावेळी नाशिक महापालिकेतील कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात १० मार्चला तत्कालीन आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यातील बहुतांश मागण्या आजही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे गुरुवारच्या राज्यव्यापी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महसूलचे कामकाज होणार ठप्प

जिल्ह्यातील महसूल विभागातील कर्मचारीही आजपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय अधिकाऱ्यांची कार्यालये आणि तहसील कार्यालयांमधील तलाठ्यांसह एकूण १७०० कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाशी संबंधित कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

सन २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह १९ मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यासाठी मार्च महिन्यात बेमुदत संपही करण्यात आला. मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर हा संप स्थगित करण्यात आला. परंतु, आठ महिने उलटूनही त्याबाबतचा ठोस निर्णय न झाल्याने राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेने आजपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार राज्यभरातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. नाशिकमधील महसूल कर्मचारी संघटनेनेदेखील या संपामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे निवेदन कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांना देण्यात आले. जिल्ह्यातील ३५० तलाठ्यांसह शिपाई, कोतवाल, वाहनचालक, कारकून, अव्वल कारकून, मंडळाधिकारी, पदोन्नतीने नायब तहसीलदार झालेले सुमारे १७०० कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी होणार आहेत.

ग्रामीण डाक सेवकांच्या बेमुदत संपास प्रारंभ

डाक सेवक म्हणून ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक युनियन आणि नॅशनल युनियन ग्रामीण डाक सेवक या संघटनांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपाला सुरुवात केली आहे.

एन. डी. पटेलरोडवरील जनरल पोस्ट ऑफिस येथे मंगळवारी सकाळी निदर्शने करीत संघटनांतर्फे भूमिका मांडण्यात आली. ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या डाक कर्मचाऱ्यांना आठ तासांच्या कामाचा मोबदला द्यावा, आचारसंहिता नियम तीन ए कायदा रद्द करावा, डॉ. कमलेशचंद्र समितीच्या शिफारशींचे पालन पदोन्नती देताना व्हावे, संचालनालयाकडून अत्याधिक व अव्यवहारिक उद्दिष्टे देऊन होणारा कर्मचाऱ्यांचा शारीरिक व मानसिक छळ थांबवावा, अधिकाऱ्यांची अरेरावी, अर्वाच्च भाषा आणि सूडापोटी केली जाणारी कारवाई, असे प्रकार थांबवावेत. वैद्यकीय सेवा द्याव्यात, सामुदायिक विमा काढावा आदी प्रमुख मागण्यांप्रश्नी संप पुकारण्यात आला आहे. संपकाळात संघटनेचे सभासद जनरल पोस्ट ऑफिस, एन. डी. पटेलरोड येथे दिवसभर उपस्थित राहून सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध करणार आहेत.
पाच दिवसांचा आठवडा, पण वेळेत या, नवी मुंबई पालिका प्रशासनाचा कर्मचाऱ्यांना इशारा
…तर कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

‘सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये सहभागी होणे गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. त्यामुळे संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल,’ असा इशारा जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यांनी बुधवारी दिला.

सिव्हिल हॉस्पिटलसह उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांच्या अधीक्षकांनाही त्यांच्या अखत्यारीतील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमधील कर्मचारी, परिचारिका संपावर जातात की नाही, याबाबत संदिग्धता दिसून आली. जुनी पेन्शनप्रश्नी आजपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. संघटनेच्या या निर्णयाला जिल्हा नर्सेस असोसिएशनने पाठिंबा दर्शविला आहे. जिल्ह्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमधील परिचारिकादेखील बेमुदत संपात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे आरोग्यव्यवस्था कोलमडून पडण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. शिंदे यांनी सिव्हिल हॉस्पिटलचे अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिसेविका, मालेगाव सामान्य रुग्णालय, तसेच तेथील महिला व बालकांसाठीच्या रुग्णालयाच्या अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालयांच्या अधीक्षकांसाठी परिपत्रक काढले आहे. त्यामधून संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

…असे आहेत निर्देश

-संपामध्ये सहभागी होणे गैरवर्तणूक समजण्यात येईल
-कर्मचाऱ्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करा
-संपकाळात कार्यालय नियमित वेळेत उघडण्याची व बंद करण्याची व्यवस्था करावी
-कार्यालयप्रमुखांनी संपकाळात मुख्यालय सोडू नये
-संपकऱ्यांबाबत ‘काम नाही, दाम नाही’ हे धोरण कर्मचाऱ्यांना अवगत करावे
-संपात सहभागी झाल्याने सेवेमध्ये खंड पडू शकतो अशी सूचना द्यावी

पर्यायी मनुष्यबळाची मदत

आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका संपावर गेल्यास आरोग्यसेवा विस्कळीत होऊ शकते. त्याचा थेट फटका रुग्णांना बसणार आहे. आरोग्य सुविधा मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश वैद्यकीय अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. प्रत्येक सरकारी रुग्णालयात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व इतर योजनांतर्गत कार्यरत मनुष्यबळाचा वापर करून आरोग्यसेवा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.