मराठा आरक्षणाचा सर्व्हे गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आग्रही: बालाजी किल्लारीकर

यावेळी गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुनील शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेल्या नियुक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. यापूर्वी मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी अंतरवाली सराटी येथे गेलेल्या कायदेतज्ज्ञांच्या शिष्टमंडळात सुनील शुक्रे यांचा समावेश होता. या शिष्टमंडळातील माजी न्यायमूर्ती मनोज जरांगे यांना ‘सर सर’ संबोधत असल्याची टीका छगन भुजबळ यांनी केली होती. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हाच धागा पकडत म्हटले की, सुनील शुक्रे हे कार्यकर्ता किंवा भाईचारा म्हणून मनोज जरांगे यांची समजूत काढण्यासाठी गेले होते. त्याच व्यक्तीला मागासपणाची मोजणी करणाऱ्या संस्थेच्या अध्यक्षपदी बसवले जाते. हे मोठं संवैधानिक पद आहे. सुनील शुक्रे यांना अध्यक्षपदी बसवून सरकारला मागासवर्ग आयोगाचा मराठा आयोग करायचा आहे का, अशी टिप्पणी सदावर्ते यांनी केली.

मुख्यमंत्री अध्यक्षांना उठसुठ बोलवायचे, मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांचा खळबळजनक खुलासा

संवैधानिक बाबींची पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे मांडणी करणे, हे खाऊचं काम नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षाची निवड करताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींशी सल्लामसलत केली जाते. अर्ज मागवले जातात. सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती करताना राज्य सरकारने अर्ज मागवले होते का, असा सवाल सदावर्ते यांनी विचारला. तसेच मला एखादी व्यक्ती आवडते म्हणून त्याची मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करयाची नसते. अध्यक्ष निष्पक्ष, पारदर्शक पद्धतीने आणि ममत्त्व न बाळगता काम करेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे असते, असेही गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले. यावर आता राज्य सरकारमधील मंत्री काय प्रतिक्रिया देतात, हे पाहावे लागेल.