आनंद निरगुडे यांच्यासह मागासवर्ग आयोगाच्या काही सदस्यांनी यापूर्वीच आपल्या पदाचे राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकार हा संपूर्ण आयोग बरखास्त करुन नव्या आयोगाची स्थापना करणार का, हे पाहावे लागेल. यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा एकदा जुंपण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार असे का वागत आहे, हे जनतेला कळत नाही. आता कधीतरी विधिमंडळात खास अधिवेशन बोलावून त्यामध्ये मराठा समाजासाठी काहीतरी ठराव करतील. लगेच लोकसभेच्या निवडणुका लागतील, त्या निवडणुका काढून घेण्याचं काम केले जाईल. मराठा आरक्षणाबाबत जो कालापव्यय चालू आहे, तो लोकसभा निवडणुकीचं टायमिंग साधण्यासाठी आहे का, अशी शंका आता लोकांना वाटू लागल्याचे जयंत पाटील यांनी म्हटले.
विजय वडेट्टीवारांचा सरकारला सवाल
राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मा. न्यायमूर्ती श्री.आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा सरकारने ९ डिसेंबरला स्वीकारल्याची धक्कादायक बातमी पुढे आली आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक आपला राजीनामा देत आहे. अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारल्याची माहिती सरकारने लपवून ठेवली. विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती सभागृहात का सांगितली नाही? सरकारचं नेमकं अस चाललं काय ? राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य आणि आता अध्यक्ष का राजीनामा देत आहे याबाबत सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात सभांचा सपाटा लावलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली होती. लातूर जिल्ह्यातील माकनी आणि मुरुड येथे सभा घेतल्यानंतर ते बीड जिल्ह्यात अंबाजोगाई येथे सभा घेण्यासाठी आले होते. सभेदरम्यानच त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे त्यांनी मंचावर खाली बसून भाषण केले. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते.