मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी नागपूर येथे आजपासून सुरु झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ५५ हजार ५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर केल्या. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जुलै महिन्यात पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सुमारे ४१ हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या सादर केल्या होत्या. तो विक्रम यंदा अजित पवार यांनीच मोडीत काढला. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अजितदादांनी कोटींची उड्डाणे घेऊन पुरवणी मागण्या सादर केल्याची चर्चा आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या आज पहिल्याच दिवशी शेतक-यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक झालेल्या महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी करून महायुती सरकारचा निषेध केला. त्याचवेळी दाऊदशी संबंधित सलीम पटेल आणि हसीना पारकर यांच्याशी गोवावाला कपाऊंडच्या जमीन व्यवहारात अपहार केल्याचा आरोप असलेले नवाब मलिक सत्ताधारी बाकांवर जाऊन बसल्याने विरोधी पक्षांनी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्याच दिवशी दिवाळी अधिवेशनातील वातावरण तापलं होतं.महत्त्वाच्या पुरवणी मागण्या
हिवाळी अधिवेशनाच्या आज पहिल्याच दिवशी शेतक-यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक झालेल्या महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी करून महायुती सरकारचा निषेध केला. त्याचवेळी दाऊदशी संबंधित सलीम पटेल आणि हसीना पारकर यांच्याशी गोवावाला कपाऊंडच्या जमीन व्यवहारात अपहार केल्याचा आरोप असलेले नवाब मलिक सत्ताधारी बाकांवर जाऊन बसल्याने विरोधी पक्षांनी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्याच दिवशी दिवाळी अधिवेशनातील वातावरण तापलं होतं.
भरतशेठ, मंत्रिपद मिळत नसलं तरी कोट घालून या, वैभव नाईकांची फिरकी, भरत गोगावले हसत म्हणाले…
डिसेंबर २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात एकूण रु. ५५,५२०.७७ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर करण्यात येत आहेत. यापैकी रु. १९,२४४.३४ कोटीच्या अनिवार्य, रु. ३२,७९२.८१ कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत व रु. ३,४८३.६२ कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. रु. ५५,५२०.77 कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा रु. ४८,३८४.६६ कोटी एवढा आहे.
महत्त्वाच्या पुरवणी मागण्या
- जल जीवन मिशन : ४२८३ कोटी
- मनपा क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसाठी : ३०० कोटी
- पंतप्रधान पीक विमा योजना : २७६८ कोटी
- शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन : २७३८ कोटी
- रस्ते बांधकाम : २४५० कोटी
- श्रावण बाळ निवृत्तीवेतन योजना : २३०० कोटी
- आशियाई विकास बँकेकडून प्राप्त होणारे कर्ज : २२७६ कोटी
- नमो शेतकरी सन्मान निधी : २१७५ कोटी
- यंत्रमाग, कृषिपंप ग्राहकांना विजदरात सवलत : १९९७ कोटी
- पंतप्रधान आवास घरकुल योजना : १००० कोटी
- मुंबई मेट्रो- मुद्रांक शुल्काचे प्रदान : १००० कोटी
- स्वयंसहायता गटांना फिरता निधी : ९९६ कोटी
- पोलिस कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम : ६९८ कोटी
- संजय गांधी निराधार योजना अनुदान : ६८७ कोटी
- पाटबंधारे विकास महामंडळांना अंशदान : ६०० कोटी
निवडणुकांमुळे अंतरिम अर्थसंकल्प
पुढील वर्षी मार्च २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीआधी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल. परंतु हा अर्थसंकल्प अंतरिम असेल. लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करता अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून जुलै महिन्यापर्यंतच्या खर्चाची तरतूद करावी लागेल.
फडणवीस यांच्या पाच वर्षांच्या काळात १ लाख ९१ हजार ९८५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या
राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना साधारण १५ अधिवेशांमध्ये १ लाख ९१ हजार ९८५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत असताना हा वाढीव बोजा कसा परवडणार असा प्रश्न त्यावेळी सातत्याने विरोधक विचारायचे.