मुंबईत सध्या दररोज सहा हजार ३८५ मेट्रीक टनपेक्षाही अधिक कचरा आणि डेब्रिज आढळतो. करोनानंतर यामध्ये वाढच झाली आहे. रस्त्याच्या कडेला डेब्रिज पडून राहू नये, यासाठी पालिकेने ‘डेब्रिज ऑन कॉलची’ही योजनाही राबवली आहे. या योजनेंतर्गत दिलेल्या हेल्पलाइनवर नागरिक कॉल करतात आणि सोसायटी किंवा अन्य ठिकाणी असलेले डेब्रिज उचलून डंपिंग ग्राऊंडवर टाकले जाते. त्यासाठी पालिका काही शुल्कही घेते. मात्र, पालिकेच्या या योजना, नियमित सफाई, जनजागृती अभियान करूनही पुन्हा ‘जैसे थे’ च परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे ज्या भागात डेब्रिज तसेच कचरा टाकण्यास मनाई आहे आणि तरीही अशा भागात कचरा टाकण्याचे प्रमाण अधिक आहे, त्या भागात प्रथम सीसीटिव्ही कॅमेरा बसवून अस्वच्छता पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. महापालिकेच्या ए विभागात याचा प्रयोग केला जाणार आहे. ए विभागात पाच ठिकाणी प्रत्येकी एक ते दोन सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात येणार असल्याची माहिती ए वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त जयदीप मोरे यांनी दिली. कुलाबा मार्केट, कुलाबातील गीतानगर आणि डीसीबी बँकेसह अन्य दोन ठिकाणी कॅमेरा बसवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. कचरा टाकण्यासाठी पालिकेने रस्त्यांच्या कडेला सार्वजनिक कचरा डबे उपलब्ध केले आहेत. तरीही अनेक जण तेथे कचरा न टाकता अन्य ठिकाणी टाकतात, अशांवर कारवाई करून अस्वच्छता पसरवणाऱ्यांना आळा घातला जाणार असल्याचे म्हणाले. सध्या या कामासाठीचा खर्चासह अन्य बाबींचा समावेश असलेला प्रस्ताव तयार केला जात असून, लवकरच तो मुंबई पालिका मुख्यालयात मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
कारवाई कशी होणार?
कचरा किंवा डेब्रिज टाकणाऱे सीसीटीव्हींमध्ये कैद होतील. त्वरित त्या जागेचा पत्ता, फोटो पालिकेकडून उपलब्ध केलेल्या मोबाइल अॅपवर संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी कॅमेरा बसवण्यात आले आहेत, तेथे जवळच असलेल्या पालिकेच्या घनकचरा कार्यालयात एलईडी स्क्रीनवरही ते दिसणार आहे. त्या माहितीच्या आधारे त्या ठिकाणी पालिका कर्मचाऱ्या जाऊन कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
बोरिवलीतही प्रयोग
पालिकेच्या आर मध्य या बोरिवली पूर्व आणि पश्चिम भागातही सीसीटिव्ही कॅमेराचा हा प्रयोग केला जाणार आहे. यासाठी आर मध्य वॉर्डकडून सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणातून जी ठिकाणे कचरा किंवा डेब्रिज टाकण्याची नाहीत, अशा बोरिवली पूर्व आणि पश्चिममधील ३० ठिकाणांची निवड कॅमेरा बसवण्यासाठी करण्यात आली आहे. लवकर निविदा काढून कंत्राटदाराची निवड केली जाणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी दोन ते तीन किंवा तीन ते चार कॅमेरा बसवले जातील. तसेच नियंत्रण कक्षही तयार केला जाणार आहे. याचा प्रस्ताव मुंबई पालिका मुख्यालयात पाठवण्यात आला आहे.