म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेला भिडे वाडा महापालिका प्रशासनाने सोमवारी रात्री ताब्यात घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन नोव्हेंबरला भिडे वाड्याची जागा महिनाभरात पालिकेच्या ताब्यात देण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना दिला होता. त्यानुसार, प्रशासनाने भिडे वाड्यातील व्यावसायिकांना सकाळी नोटिसा बजावल्या आणि रात्री उशिरा बांधकामे पाडून जागा ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू केली. अशा प्रकारे भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी गेल्या तेरा वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला पूर्णविराम मिळाला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही न झाल्याने महापालिका प्रशासनाने येथील व्यावसायिकांना सोमवारी सकाळी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर दुपारी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्या दालनात पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी व पोलिस उपायुक्त संदीपसिंग गिल यांची बैठक झाली. त्यामध्ये वाडा ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर रात्री साडेअकराच्या सुमारास बांधकामे पाडण्यास प्रारंभ झाला. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पोलिस उपायुक्त गिल, पालिकेचे उपायुक्त माधव जगताप, प्रतिभा पाटील यांच्यासह शंभरहून अधिक पोलिस कर्मचारी व महापालिकेचे पन्नासहून अधिक कर्मचारी भिडेवाडा ताब्यात घेण्याच्या कारवाईत सहभागी झाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही न झाल्याने महापालिका प्रशासनाने येथील व्यावसायिकांना सोमवारी सकाळी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर दुपारी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्या दालनात पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी व पोलिस उपायुक्त संदीपसिंग गिल यांची बैठक झाली. त्यामध्ये वाडा ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर रात्री साडेअकराच्या सुमारास बांधकामे पाडण्यास प्रारंभ झाला. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पोलिस उपायुक्त गिल, पालिकेचे उपायुक्त माधव जगताप, प्रतिभा पाटील यांच्यासह शंभरहून अधिक पोलिस कर्मचारी व महापालिकेचे पन्नासहून अधिक कर्मचारी भिडेवाडा ताब्यात घेण्याच्या कारवाईत सहभागी झाले होते.
महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शिवाजी रस्त्यावर बुधवार पेठेतील भिडे वाडा येथे मुलींची पहिली शाळा सुरू केली होती. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. या निर्णयाला जागामालक व पोटभाडेकरूंनी २०१०मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी असलेल्या याचिका निकाली काढून महापालिकेने यापूर्वी केलेल्या निवाड्यानुसार; तसेच २०१३मधील कायद्यानुसार जागेचा मोबदला देण्याचा आदेश दिला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांनी दिलेल्या निकालात या स्मारकास लागलेला १३ वर्षांचा कालावधी योग्य नसल्याची टिप्पणी केली होती. हे स्मारक यापूर्वीच व्हायला हवे होते. न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याने दंडात्मक कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांपुढे न्यायमूर्तींनी उपस्थित करण्यात आला होता. या आदेशांविरोधात पुर्नविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली असली तरी यापूर्वीच्या आदेशांना स्थगिती मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत भिडेवाड्याच्या जागेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
राष्ट्रीय स्मारकाचा प्रवास
– माजी महापौर दीप्ती चवधरी यांनी २००८मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा ठराव दिला.
– भिडे वाड्याच्या पुनर्वसनाचा वाद २०१० साली उच्च न्यायालयात गेला.
– २०१३ ते २०२३ या काळात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात ८० वेळा सुनावणी झाली.
– सर्वोच्च न्यायालयाने दोन नोव्हेंबरला महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला.
– महापालिकेने चार डिसेंबर रोजी जागा ताब्यात देण्याच्या संबंधितांना नोटिसा बजावल्या.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News