म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : शासनाकडून मिळालेल्या निधीचा अपव्यय करत करदात्यांच्या पैशाचा चुराडा करणे स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी नवे नाही. मात्र, नागपूर महापालिका याला काहीशी अपवाद ठरली आहे. मार्च महिन्यात शहरात झालेल्या जी-२० परिषदेपूर्वीच्या विविध विकासकामे व शहर सौंदर्यीकरणासाठी मिळालेला निधी महापालिकेने वाचवला आहे. त्यामुळे शिल्लक असलेल्या या निधीतून आता शहरातील विविध ठिकाणाचे सौंदर्यीकरण व विकासकामांसाठी वापरण्याची परवानगी राज्य सरकारने महापालिकेला दिली आहे.
मार्च महिन्यात जी-२० परिषदेअंतर्गतच्या सी-२० बैठकीचे आयोजन नागपुरात करण्यात आले होते. यासाठी जी-२० सदस्य देशांचे अनेक प्रतिनिधी तीन दिवस झालेल्या विविध बैठका व सत्रांमध्ये सहभागी झाले होते. या परिषदेपूर्वी आवश्यक असलेल्या कामांसाठी शहराला जवळपास शंभर कोटींहून अधिकचा निधी मिळाला होता. या निधीतून शहरात रस्त्यांची निर्मिती व डागडूजी, वॉल पेटींग, म्युरल्स, विविध ठिकाणी सौंदर्यीकरण, कारंजे, वाहतुकीचे आयलॅण्ड, रस्ता दुभाजकांचे सुशोभिकरण आदी कामे करण्यात आली होती. यामध्ये बैठकीची स्थळे, परिषदेसाठी आलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडून भेट देण्यात आलेल्या स्थळांचा समावेश होता. त्याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, झिरो माइल, फुटाळा तलाव, दीक्षाभूमी, सिव्हील लाइन्स, वर्धा रोड या मार्गावरही सौंदर्यीकरण व विकासकामे करण्यात आली.
मार्च महिन्यात जी-२० परिषदेअंतर्गतच्या सी-२० बैठकीचे आयोजन नागपुरात करण्यात आले होते. यासाठी जी-२० सदस्य देशांचे अनेक प्रतिनिधी तीन दिवस झालेल्या विविध बैठका व सत्रांमध्ये सहभागी झाले होते. या परिषदेपूर्वी आवश्यक असलेल्या कामांसाठी शहराला जवळपास शंभर कोटींहून अधिकचा निधी मिळाला होता. या निधीतून शहरात रस्त्यांची निर्मिती व डागडूजी, वॉल पेटींग, म्युरल्स, विविध ठिकाणी सौंदर्यीकरण, कारंजे, वाहतुकीचे आयलॅण्ड, रस्ता दुभाजकांचे सुशोभिकरण आदी कामे करण्यात आली होती. यामध्ये बैठकीची स्थळे, परिषदेसाठी आलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडून भेट देण्यात आलेल्या स्थळांचा समावेश होता. त्याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, झिरो माइल, फुटाळा तलाव, दीक्षाभूमी, सिव्हील लाइन्स, वर्धा रोड या मार्गावरही सौंदर्यीकरण व विकासकामे करण्यात आली.
या कामांसाठी राज्य सरकारकडून शंभर कोटींहून अधिकचा निधी प्राप्त झाला होता. महापालिकेने त्यांच्या निधीतून काही विकासकामे केली होती. यातील अनेक कामे ही स्थायी स्वरुपाची असून शहराच्या सौंदर्यात भर घालत आहेत. सौंदर्यीकरण झालेली कामे टिकवून ठेवण्यासाठी याची जबाबदारी स्वंयसेवी संस्था व कॉर्पोरेट समूहाना देण्यात आली आहे.
शिल्लक निधीतून होणार कामे
जी-२० परिषदेसाठी मिळालेल्या निधीतून झालेल्या कामानंतर जवळपास ३२ कोटींचा निधी शिल्लक राहिला होता. त्यामुळे यातून ठिकठिकाणचे सौंदर्यीकरण व विकासकामे करण्याची परवानगी द्यावी असा प्रस्ताव महापालिकेने नगरविकास विभागाला पाठवला होता. या प्रस्तावाला विभागाकडून मंजुरी मिळाल्याने आता महापालिकेला ही कामे करता येणार आहे. या कामांमध्ये सक्करदरा, दिघोरी, मनीषनगर, नरेंद्रनगर, मेहंदीबाग, दही बाजार या उड्डाणपूलांचे सौंदर्यीकरण, छापरुनगर, ऑरेंज सिटी चौक, गंगाबाई घाट चौक, श्रद्धानंदपेठ चौक, गांधीपुतळा चौक, वर्धमाननगर, जपानी गार्डन चौक आदी ठिकाणी सुधारणा करणे, विविध झोनमध्ये म्युरल्स तयार करणे, चौकांमध्ये अत्याधुनिक रोषणाई करणे, उद्यानांचे नुतनीकरण, रस्त्याच्या दुतर्फा हिरवळ निर्माण करणे आदी कामे करण्यात येणार आहे.