म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : राज्यात मराठा आरक्षणावरून वादळ उठले असताना मागासवर्ग आयोगाची दुसरी बैठक आता उद्या, शुक्रवारी पुण्यात होणार आहे. केवळ मराठा समाजाचेच की मराठ्यांसह सर्व समाज घटकांचे सर्व्हेक्षण होणार याबाबत बैठकीत काय निर्णय होणार आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची गेल्या आठवड्यात माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्या बैठकीत मराठ्यासह ओबीसी, व्हीजेएनटी समाजाचे सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय झाला. हे सर्व्हेक्षण आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजित आधारावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगाच्या काही सदस्यांनी बैठकीच्या दिवशी मराठ्यांसह सर्व समाज घटकांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आयोगाचे दुसरे सदस्य माजी न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम यांनी केवळ मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण केले जाणार असल्याचे जाहीर करीत अन्य समाजाबाबत चर्चा झाली. त्याबाबत ठराव झाला नसल्याचे सांगितले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची गेल्या आठवड्यात माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्या बैठकीत मराठ्यासह ओबीसी, व्हीजेएनटी समाजाचे सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय झाला. हे सर्व्हेक्षण आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजित आधारावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगाच्या काही सदस्यांनी बैठकीच्या दिवशी मराठ्यांसह सर्व समाज घटकांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आयोगाचे दुसरे सदस्य माजी न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम यांनी केवळ मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण केले जाणार असल्याचे जाहीर करीत अन्य समाजाबाबत चर्चा झाली. त्याबाबत ठराव झाला नसल्याचे सांगितले.
त्यावरून आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद आहेत की काय अशी शंका उपस्थित करण्यात आली. त्याशिवाय आयोगाच्या बैठकीतील माहिती बाहेर माध्यमांना देऊ नये याबाबत आयोगाने नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे उद्या, शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत नेमक्या कोणत्या समाजाच्या सर्व्हेक्षणाबाबत निर्णयावर शिक्कामोर्तब होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मराठा समाजाचेच होणार सर्वेक्षण; आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांचे स्पष्टीकरण
काही सदस्यांच्या मते बिहारच्या धर्तीवर सर्व समाजाचे सर्व्हेक्षण केल्यास त्याचा तुलनात्मक अभ्यास करणे सोपे जाऊ शकते. तसेच नवा संवर्ग निर्माण करणे सोपे ठरेल. तसे झाल्यास आयोगाच्या बैठकीत ठराव करून तो राज्य सरकारकडे पाठवावा लागेल. त्यामुळे आयोगाच्या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो यावर सर्व्हेक्षणाची पुढील दिशा स्पष्ट होईल. त्यावर आरक्षणाचे भवितव्य अंवलबून राहील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.