मुंबई: दुकानांवरील मराठी पाट्यांसाठी मंगळवारपासून महापालिकेने कारवाई सुरू केली. कारवाईच्या पहिल्याच दिवशी ३,२६९ दुकाने आणि आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यात देवनागरी लिपीमध्ये ३,०९३ पाट्या आढळून आल्या, तर १७६ दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठीत पाट्या नसल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयाकडून या दोषी दुकाने अथवा आस्थापनांमध्ये कार्यरत प्रति व्यक्ती दोन हजार रुपये व कमाल १ लाख रुपये दंड केला जाणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क यांच्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक देवनागरी लिपीत, ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठीत पाट्या लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत २५ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने मंगळवारपासून न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी सुरू केली.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क यांच्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक देवनागरी लिपीत, ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठीत पाट्या लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत २५ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने मंगळवारपासून न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी सुरू केली.
कारवाईसाठी मुंबईतील २४ विभागांमध्ये दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक स्थापन करण्यात आले असून त्यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि कायद्यातील तरतुदी यांचा भंग करणाऱ्या दुकानदारांना सर्वप्रथम तपासणी पत्र धाडण्यात येईल. त्यानंतरही नियमभंग करणाऱ्यांवर १ लाख रु. पर्यंत दंडात्मक कारवाई केली जाईल. सातत्याने नियमभंग केल्याचे आढळून आल्यास प्रतिदिन दोन हजार रुपये याप्रमाणे दंड होऊ शकेल, असे पालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.