पुणे : राज्यभरात मराठा आरक्षणासाठी रान पेटलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्याआधीच मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं यासाठी आता मराठा समाजाकडून सरकारवर दबाव वाढत आहे. अशातच आता राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. त्यावेळी जर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आमचं सरकार पाडलं नसतं तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तेव्हाच मिटला असता असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्री असताना सहकार क्षेत्रात मला जेवढा बदल करता आला तेवढा मी केला. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय मी घेतला. त्याची मोठी राजकीय किंमत मला मोजावी लागली. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आमचे सरकार पाडले. तेव्हा आमचे सरकार पडले नसते, तर भाजप सत्तेत आली नसती आणि मराठा आरक्षण देण्याचा प्रश्न तेव्हाच सुटला असता असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्री असताना सहकार क्षेत्रात मला जेवढा बदल करता आला तेवढा मी केला. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय मी घेतला. त्याची मोठी राजकीय किंमत मला मोजावी लागली. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आमचे सरकार पाडले. तेव्हा आमचे सरकार पडले नसते, तर भाजप सत्तेत आली नसती आणि मराठा आरक्षण देण्याचा प्रश्न तेव्हाच सुटला असता असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले आहेत.
कॉम्पिटिटर्स फाऊंडेशनच्यावतीने संसदरत्न खासदार राजीव सातव स्मृती पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पीवायसी हिंदू जिमखाना येथे आयोजित केला होता. राज्याचे साखर संचालक डॉ.संजयकुमार भोसले यांना चव्हाण यांच्या हस्ते संसदरत्न खासदार राजीव सातव स्मृती पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोलताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षावर निशाणा साधत आपल्या मनातील खंत बोलून दाखविली आहे.
त्यामुळे आता पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्यानंतर पुन्हा एकदा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये असलेले वितुष्ट पुन्हा एकदा समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा आता पवार – चव्हाण यांच्यातील जुना राजकीय संघर्ष नव्याने सुरु होण्याची शक्यता आहे.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News