मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपिमध्ये ठळक अक्षरात पाट्या लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मंगळवार, २८ नोव्‍हेंबरपासून महापालिकेची धडक कारवाई सुरू होणार आहे. कारवाईसाठी पालिका प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचे पथक सज्ज केले आहे.
महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व अधिनियम २०२२च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतूदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपिमध्ये ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. मराठी पाट्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर (एस) सिव्हील क्र.(५) ७७५/२०२२ २५ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्‍यांना दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत शनिवारी (दि. २५) संपल्याने पालिकेने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी या प्रकरणी बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्‍त पालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी आणि उप आयुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली कारवाईसाठी मुंबईतील २४ विभागांत दुकाने आणि आस्थापना खात्यातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे पथक सज्ज करण्यात आले आहे. दुकानांवर मराठीत पाटी नसल्यास प्रतिकामगार दोन हजार रुपये दंड किंवा न्यायालयीन कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व अधिनियम २०२२च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतूदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपिमध्ये ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. मराठी पाट्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर (एस) सिव्हील क्र.(५) ७७५/२०२२ २५ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्‍यांना दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत शनिवारी (दि. २५) संपल्याने पालिकेने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी या प्रकरणी बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्‍त पालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी आणि उप आयुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली कारवाईसाठी मुंबईतील २४ विभागांत दुकाने आणि आस्थापना खात्यातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे पथक सज्ज करण्यात आले आहे. दुकानांवर मराठीत पाटी नसल्यास प्रतिकामगार दोन हजार रुपये दंड किंवा न्यायालयीन कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधणार
दुकानांवर मराठी देवनागरी लिपिमध्ये ठळक अक्षरात फलक लावले नसल्यास अशा दुकाने आणि आस्थापना मालकांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात येईल. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. या कारवाईसाठी पालिकेच्या दुकाने व आस्थापने विभागाकडून प्रत्येक वॉर्डमध्ये तपासणी करण्यात येणार आहे. कारवाईसाठी ७५ निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत.
२३,४३६ दुकानांकडून अंमलबजावणी
मुंबईत सुमारे पाच ते सात लाख दुकाने असून त्यापैकी दोन लाख दुकानांवरील पाट्या मराठीत नसल्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयाची स्थगिती येईपर्यंत पालिकेने १० ऑक्टोबर २०२२ ते ४ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत २८ हजार ६५३ दुकानांची तपासणी केली होती. या तपासणीत सुमारे २३ हजार ४३६ दुकानांनी मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी केल्याचे आढळले. सुमारे ५ हजार २१७ दुकानांनी मराठी पाट्या लावल्या. मात्र त्या अर्ध मराठी आणि हिंदी, इंग्रजीचा वापर करत नियमानुसार लावल्या नसल्याचे आढळून आल्याने या दुकानांना पाट्यांमधील चूक सुधारण्याची संधी देण्यात आली आहे.