मुंबई : राज्याच्या बांधकाम क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीस चालना देण्यासह सर्वांसाठी घरे योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणात आवश्यक गोष्टींचा समावेशाचे नियोजन केले जात आहे. त्यातून राज्यातील प्रत्येकास म्हाडा एसआरएससह इतर विकास योजनांमार्फत स्वत:चे हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग खुला होईल. तसेच, परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी गुरुवारी केले. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नरेडको) महाराष्ट्रातर्फे वांद्रेतील जिओ कन्व्हेन्शन केंद्रात आयोजित ‘होमेथॉन २०२३’ गृहनिर्माण प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.

मुंबईसह राज्यात अधिकाधिक घरांचा पुरवठा करण्याचे राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसह राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीस म्हाडा, एसआरएसह अन्य योजनांमार्फत घर मिळावे, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी राज्याच्या आगामी नवीन गृहनिर्माण धोरणात त्याअनुषंगाने आवश्यक गोष्टींचा समावेश करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामाध्यमातून या क्षेत्रात अधिक विकासकांना संधी उपलब्ध होतानाच अधिक इमारती, गृहसंकुले बांधली जातील. यापद्धतीने सर्वांना घरे मिळतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनास नरडेकोचे अध्यक्ष संदीप रुणवाल, सचिव अभय चांडक, माजी अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, राजन बंदलकर, अभिनेता रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, सचिन खेडेकर आदी उपस्थित होते. मुंबईतील ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्टींमध्ये राहत असून त्यापैकी २० ते ३० टक्के झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास होणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासातील प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे सावे यांनी स्पष्ट केले. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना, म्हाडा पुनर्विकासासाठी विकासकांनी पुढे येण्याचे आवाहनही सावे यांनी केले.
कमी किंमतीत घर खरेदीची सुवर्णसंधी; १२ हजार घरांसाठी म्हाडाचं खास प्लॅनिंग, कोणत्या विभागात घरे उपलब्ध
मसुद्याचे ८० टक्के टक्के काम पूर्ण

राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्याचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यास अंतिम स्वरुप देण्यापूर्वी गृहनिर्माण क्षेत्रांतील तज्ज्ञांसह विकासकांच्या सूचनांचा विचार केला जाणार आहे. त्या धोरणात गृह, नगरविकास, एसआरएसारख्या अन्य विभागांना सहभागी करावे लागेल, असेही सावे यांनी नमूद केले.