कट्स इंटरनॅशनल व अमेरिकेची महावकिलात यांच्यातर्फे मुंबईत मंगळवारी ‘डिफेन्स न्यूज’ परिषद झाली. त्यामध्ये कमोडोर (निवृत्त) भार्गव यांनी ‘भारत-अमेरिका नौदल सहकार्य’ या विषयावरील सत्रात याबाबत मत मांडले. ‘चिनी आण्विक पाणबुडी अलिकडेच भारतीय महासागर क्षेत्रात आली होती. त्यासंबंधी आक्षेप घेतला असता, त्यांच्या व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी पाणबुडी आल्याचे ते सांगतात. परंतु आण्विक पाणबुडी ही व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी असू शकत नाही. आण्विक पाणबुडी अशाप्रकारे भारतीय महासागर क्षेत्रात असणे, हे एकप्रकारे समुद्री घेराव करण्यासारखे होते. या सर्व स्थितीला भारतीय नौदल सामरिकदृष्ट्या आवश्यक त्या पद्धतीने प्रतिसाद देत आहे. परंतु ते पुरेसे नाही. अमेरिकेच्या सहकार्याने समुद्री ताकद वाढवून या स्थितीला तोंड द्यावे लागेल’, असे भार्गव म्हणाले.

पश्चिम नौदल कमांडमधील समुद्री युद्धपद्धती केंद्राचे माजी संचालक कमोडोर (निवृत्त) श्रीकांत केसनूर यांनीही अमेरिकेशी सामरिक सहकार्याची नितांत गरज व्यक्त केली. ‘भारत व अमेरिका यांच्यात विविध स्तरीय युद्ध कसरती होत असतात. मात्र संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात एकही मोठे काम झालेले नाही. भारतीय कंपन्यांत संरक्षण उत्पादनांची अमाप क्षमता आहे. ही क्षमता पुढे नेत संरक्षण उद्योग संकुलासारखी रचना उभी करावी लागेल. संरक्षण कॉरिडॉरसारखी ही पायाभूत सुविधा असेल. अमेरिकेच्या साह्याने संरक्षण सामग्री उत्पादन संकुले भारतात उभी करावी. तरच समुद्री क्षेत्रात भारतासमोर असलेल्या अमाप आव्हानांना तोंड देणे शक्य होईल’, असे ते म्हणाले.

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान सामरिक सहकार्य उभे करण्याचा या परिषदेचा उद्देश होता. ‘भारत-अमेरिका संरक्षण व सुरक्षा सहकार्य’ ही या परिषदेची संकल्पना होती.

रशियन आण्विक पाणबुडीचा दरारा

आण्विक पाणबुडी एखाद्या देशाच्या समुद्रात येणे महत्त्वाचे कसे असते, याचे उदाहरण कमोडोर (निवृत्त) मुकेश भार्गव यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’शी बोलताना दिले. ‘१९७१च्या युद्धात अमेरिकी युद्धनौकांचा ताफा पाकिस्तानच्या मदतीसाठी बांगलादेशच्या दिशेने निघाला होता. त्या ताफ्यासमोरून रशियाच्या दोन आण्विक पाणबुड्या फक्त एकदाच समुद्रातून बाहेर येत पुन्हा आत गेल्या. हे पाहून अमेरिकी युद्धनौकांनी युद्धक्षेत्रातून काढता पाय घेतला होता’, असे त्यांनी सांगितले.