मिरा-भाईंदर: मिरा-भाईंदरमधील काही बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून मंगळवारी महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली. ही बांधकामे शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित असल्याचे बोलले जाते. तत्पूर्वी ठाकरे गटासह इतर राजकीय पक्षांनी शिंदे गटाच्या कंटेनरमध्ये सुरू केलेल्या शाखेवर कारवाईची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर आता शहरात शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट असा वाद पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
डॉ. संजीव ठाकूर यांची पदमुक्ती; मात्र प्रशासन अद्याप आदेशाच्या प्रतिक्षेत, अधिष्ठाता पदावरून संभ्रम
मिरा-भाईंदरमध्ये रस्त्यालगत असणाऱ्या मोकळ्या जागांमध्ये शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून मागील काही दिवसांत कंटेनरमध्ये पक्षाच्या शाखा सुरू करण्यात आल्या आहेत. या शाखा बेकायदा असल्याचे सांगत ठाकरे गटासह काँग्रेस आणि मनसेने त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या शाखांविरोधात त्यांनी आंदोलनेही केली. या मुद्द्यावर सोमवारी विरोधी पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी पालिका आयुक्त संजय काटकर यांची भेट घेऊन बेकायदा कंटेनर शाखांवर कारवाईची मागणी केली होती.
डॉ. संजीव ठाकूर यांची पदमुक्ती; मात्र प्रशासन अद्याप आदेशाच्या प्रतिक्षेत, अधिष्ठाता पदावरून संभ्रममिरा-भाईंदरमध्ये रस्त्यालगत असणाऱ्या मोकळ्या जागांमध्ये शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून मागील काही दिवसांत कंटेनरमध्ये पक्षाच्या शाखा सुरू करण्यात आल्या आहेत. या शाखा बेकायदा असल्याचे सांगत ठाकरे गटासह काँग्रेस आणि मनसेने त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या शाखांविरोधात त्यांनी आंदोलनेही केली. या मुद्द्यावर सोमवारी विरोधी पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी पालिका आयुक्त संजय काटकर यांची भेट घेऊन बेकायदा कंटेनर शाखांवर कारवाईची मागणी केली होती.
त्यानंतर मंगळवारी शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त काटकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना शहराच्या विविध भागांतील सहा बांधकामांची यादी देण्यात आली आहे. ही बांधकामे बेकायदा असल्याचे सांगत त्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही बांधकामे ठाकरे गटाचे वरिष्ठ पदाधिकारी आणि माजी नगरसेवकांशी संबंधित असल्याचे बोलले जाते. कंटेनर शाखेला ठाकरे गटाने विरोध दर्शवल्याने शहरातील राजकारण आधीच तापले आहे. त्यात ठाकरे गटाच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची मागणी करण्यात आल्याने हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे, महापालिका प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.