आस्थापना खर्च, भातसा धरणाच्या पाणीपुरवठ्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणारी रॉयल्टी, तसेच धरण व इतर देखभाल खर्च, पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया, विद्युत खर्च या सर्वाची गोळाबेरीज करून पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव बनवण्यात आला आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी विद्युत खर्चासह अन्य पायाभूत खर्च येत असतात. यंदाच्या वर्षांत या सर्व बाबींच्या खर्चात ४४.६४ टक्के इतकी वाढ झाल्याने पाणीपट्टीत वाढ करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आपल्याकडे आला असून, याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. २५ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान निर्णय घेण्यात येणार आहे.

– इकबालसिंह चहल, आयुक्त मुंबई महापालिका

दरवाढीचे कारणे

– पाणी शुध्दीकरण व निर्जंतुकीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या रसायनांच्या किंमतीत वाढ

– शासकीय धरणातून उपसा केलेल्या पाण्याच्या पाणीपट्टी दरात झालेली वाढ

– महागाई भत्त्यातील वाढीमुळे, प्रवास भत्यामध्ये झालेली वाढ व त्यांची थकबाकी

– निवृत्ती वेतन दावे, वैद्यकीय विम्याच्या परतफेडीचा खर्च

– कामगार/कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे अतिकालिक भत्त्यामुळे आस्थापनेवर झालेला अतिरिक्त खर्च

– जलशुध्दीकरण यंत्रे व विविध ठिकाण्या पंपिग स्टेशन प्रचालनासाठी लागणारी विद्युत ऊर्जेचा व त्याच्या दरात झालेली वाढ

– इतर देखभाल दुरुस्तीत झालेल्या खर्चातील वाढ

प्रस्तावित दरवाढ (प्रति हजार लिटर)

५.१४ रुपये

– झोपडपट्ट्या, चाळी, कोळीवाडे, गावठाण, आदिवासी पाडे

५.७० रुपये

– झोपडपट्ट्यांतील निवासी जलजोडण्या, प्रकल्पबाधित इमारती

६.८७ रुपये

– इतर घरगुती ग्राहक

५१.५७ रुपये

– व्यावसायिक ग्राहक

२७.५० रुपये

– बिगर व्यापारी संस्था

६८.७४ रुपये

– उद्योगधंदे, कारखाने

१०३.१३ रुपये

– रेसकोर्स, तीन व त्याहून अधिक तारांकित हॉटेल

१४३.२५ रुपये

– बाटलीबंद पाणी विकणाऱ्या कंपन्या

अंतिम निर्णय सरकार घेणार?

दरवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजूर करून याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवला असल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून दरवाढीला विरोध होणार असल्याने प्रशासनाकडून सावध पावले टाकली जात आहेत. सरकारच्या दबावाखाली दरवाढ टळण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.