राज्य सरकारने सुरुवातीला ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला होता. अतिवृष्टी आणि किडीमुळे उत्पादनात मोठी घट आली असतानाही मोजक्या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याने संताप वाढला. आंदोलनांच्या माध्यमातून रोष व्यक्त झाल्याने सरकारने यात वाढ करून हा आकडा ६३ तालुक्यांपर्यंत वाढविला. जून ते सप्टेंबरदरम्यान सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्यन्यमान आणि एकूण पर्जन्यमानाच्या ७५० मिमीपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या भागात शेतकऱ्यांसाठी सवलती जाहीर झाल्या आहेत.
दुसरीकडे पावसावर दुष्काळीस्थिती ठरविणे चूक असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात सरासरीच्या ११५ टक्के पाऊस झाला आहे. शासनाच्या दृष्टीने हा पाऊस समाधानकारक आहे. पण, खरिपाच्या सुरुवातीला जूनमध्ये पावसाने दडी मारली. त्यानंतर जुलै महिन्यात जिल्ह्यातील १६ही तालुक्यांत अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. हजारो हेक्टर जमिनीवरील पिके खरडून गेली. अनेक शेतांत पुराच्या पाण्याने खोल खड्डे पडल्याने शेती करणे कठीण झाले. सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची घोषणा केली. जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही, असा शेतकऱ्यांचा दावा आहे.
दुष्काळसदृश स्थिती कुठे?
जिल्हा तालुके महसूल मंडळ
अकोला ०८ ५१
अमरावती १४ ७९
चंद्रपूर ०१ ०२
नागपूर ०८ ११
बुलढाणा १२ ७२
वर्धा ०६ १२
यवतमाळ ०७ १६
वाशीम ०६ ३८
भंडारा ०१ ०१
एकूण ६३ २८२
सवलती जाहीर
दुष्काळसृश स्थिती असल्याचे मान्य करण्यात आलेल्या मंडळांमध्ये जमीन महसूलमध्ये सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपाच्या चालू बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर, कृषिपंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे आदी सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.