ते आज नंदुरबार येथे राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस व आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, राज्यपाल यांच्या सचिव श्वेता सिंघल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री विविध यंत्रणांचे अधिकारी,  पदाधिकारी, अधिकारी व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, स्वातंत्र्य लढ्यातील आदिवासी समुदायांचे योगदान साजरे करण्यासाठी आणि त्यांना प्रेरणा देण्यासाठी १५ नोव्हेंबर हा दिवस “आदिवासी जनजातीय गौरव दिन” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा दिवस देशभरात आदिवासी गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो. यावर्षी आदिवासी विकास विभागाने १५ ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत हा गौरव दिवस व सांस्कृतिक महोत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी विकासासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. आज या सर्व योजना आणि आदिवासी संस्कृतीचा जागर करण्यासाठी मी आदिवासी विकास विभागाचे अभिनंदन करतो. तसेच मी तुम्हाला आश्वस्त करू इच्छितो की भारत सरकार आणि राज्य शासन दोन्ही आमच्या आदिवासी बांधवांना शिक्षित, कौशल्ययुक्त आणि सशक्त करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत, करत राहतील.

राज्यपाल पुढे म्हणाले, महाराष्ट्राचा आदिवासी विकास विभाग १ हजारहून अधिक शाळा चालवत आहे. राज्यात ४९९ सरकारी आश्रमशाळा आणि ५३८ सरकारी अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. तसेच ७३  ‘नमो शाळा’ आहेत, ज्या विज्ञान केंद्र म्हणून आज कार्यरत आहेत. सुपर-५० प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांना ‘जेईई’ आणि ‘एनईईटी’ परीक्षांसाठी तयार केले जात आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्तीही दिली जात आहे. ‘मेस्को’ सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण केंद्रे चालवत आहे, जिथे त्यांना पोलीस दल आणि सशस्त्र दलात भरतीसाठी तयार केले जात आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातर्फे आदिवासी युवकांसाठी ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जात आहे. आदिवासी मुला-मुलींमध्ये क्रीडा आणि साहसी खेळांमध्ये प्राविण्य मिळवण्याची नैसर्गिक क्षमता आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वी चंद्रपूरच्या आश्रमशाळेतील ५ विद्यार्थ्यांनी एव्हरेस्टवर यशस्वी चढाई केली होती. आमचे तरुण धनुर्विद्या आणि इतर खेळांमध्येही चांगली कामगिरी करत आहेत. आदिवासी विकास आयुक्तालय साहसी क्रीडा उपक्रम आणि प्रशिक्षणाद्वारे युवा नेतृत्व कार्यक्रमात उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मिशन शौर्य’ अभियान राबवत आहेत.

स्पर्धा परीक्षांसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच, यात मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत देखील दिली जाते. तरुण उद्योजकांना कर्ज देण्यासाठी अनेक सरकारी योजना आहेत. आज आदिवासी कला, चित्रकला, शिल्पकला, लोकगीते, लोकनृत्य यांची मागणी वाढत आहे. आदिवासी बांधवांनी आपली भाषा, कला, नृत्य आणि संस्कृती जपण्याचे काम केले तर त्यातून त्यांना चांगले उत्पन्न मिळण्यासही मदत होईल. अनेक आदिवासी बांधवांना शेती, रेशीम, मध निर्मिती इत्यादींचे पारंपरिक ज्ञान आहे. आदिवासी उत्पादने आणि कलांचे ‘जिओग्रफिकल इंडीकेशन’ आपल्या आदिवासी बांधवांना समृद्ध करेल. तसेच कृषी प्रक्रिया हे आणखी एक क्षेत्र आहे जे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवू शकते.

सर्व प्रकारच्या व्यसनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन करताना राज्यपाल श्री बैस म्हणाले, व्यसनाधीनता केवळ आपले जीवनच खराब करत नाही तर तुमचे कुटुंब आणि समाजही बिघडवते.मला विश्वास आहे की केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामूहिक प्रयत्नांनी आणि तुमच्या पूर्ण सहभागाने आदिवासी बंधू-भगिनी इतिहासाची दिशा बदलतील आणि त्यांच्या  कामगिरीने देशाला अभिमान वाटेल, असेही यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

सर्वांच्या विचार आणि स्वप्नातील महाराष्ट्र घडवणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे