उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून या योजनेला यापूर्वीच गती देण्यात आली होती. त्यांच्या पुढाकाराने ऊर्जा विभागाने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पीएम कुसुम’ (पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महामोहीम) योजना प्रभावीपणे राबविली आहे. या अव्वल स्थानासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फडणवीस यांचे आणि ‘महाऊर्जा’शी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांचेही अभिनंदन केले आहे.
‘राज्यात नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्राचाही आपण आपल्या शेतकरी बांधवांच्या जिव्हाळ्याच्या कृषिपंपांसाठीही प्रभावीपणे वापर करून घेत आहोत. यामुळे बळीराजाला सिंचनासाठी खात्रीलायक असा ‘ऊर्जा’ पर्याय उपलब्ध होईल. हा पर्याय कमी खर्चाचा आणि विश्वासाचाही आहे. ऊर्जा विभागाने केंद्राच्या यंत्रणांशी समन्वय साधून साध्य केलेले उद्दिष्ट हे केवळ एक टप्पा आहे. या योजनेतून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप मिळावेत असे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. यासाठी महाऊर्जाने आपल्या या कार्यप्रणालीत सातत्य राखावे, तसेच शेतकऱ्यांमध्ये या ऊर्जास्रोताविषयी आणखी जागरुकता निर्माण करावी. महाराष्ट्राचे स्थान कायमच अव्वल राहावे यासाठी प्रयत्न करावेत’, अशी अपेक्षा शिंदे यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने ‘कुसुम’ योजनेंतर्गत देशभरात ९ लाख ४६ हजार ४७१ सौरपंप बसविण्यासाठी मान्यता दिली आहे. देशात यापैकी एकूण २ लाख ७२ हजार ९१६ सौरपंप स्थापित झाले आहेत. यामध्ये सर्वांत जास्त सौर कृषिपंप राज्यात महाऊर्जामार्फत बसविण्यात आले आहेत.
अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती धोरण
पीएम कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जामार्फत स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. महावितरणकडे कृषिपंप जोडणीसाठी अर्ज केलेल्या मात्र अनामत रक्कम न भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता सौर कृषिपंप देण्याच्या योजनेवरही भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्राने अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती धोरण २०२० तयार करून या क्षेत्रात महत्त्वाचे पाऊल यापूर्वीच टाकले आहे. राज्याने पुढील पाच वर्षांसाठी पाच लाख कृषिपंपांना मान्यता दिली आहे.
ऊर्जा विभागाने केंद्राच्या यंत्रणांशी समन्वय साधून साध्य केलेले उद्दिष्ट हे केवळ एक टप्पा आहे. या योजनेतून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप मिळावेत असे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. यासाठी महाऊर्जाने आपल्या या कार्यप्रणालीत सातत्य राखावे, तसेच शेतकऱ्यांमध्ये या ऊर्जास्रोताविषयी आणखी जागरुकता निर्माण करावी.
– एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री