याप्रकरणी न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे आणि उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २००० मध्ये विलास करकाडे यांची चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यातील दोन एकर जागा नगरपरिषदेने बगिच्यासाठी आरक्षित केली होती. यानंतर सरकारने जागेचे बगिच्यासाठी भूसंपादन केले नाही. नगरपरिषदेने जागेवर गार्डन करायचे नसल्याचे सांगितले. दहा वर्षांपर्यंत भूसंपादन केले नाही तर नगरपरिषदेला नोटीस देवून जागा परत घेता येते. त्यामुळे नगर परिषदेने २०१६ मध्ये सरकारला विलास करकाडे यांना जागा परत देण्याचा प्रस्ताव पाठविला. यादरम्यान विलास करकाडे यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांची पत्नी जाईबाई करकाडे , मुलगा सचिन, मुली भारती सहारे आणि रूपा मडई यांनी जागा परत मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
जुलै २०२३ मध्ये हायकोर्टाने चार आठवडयात जागेवरील बगिच्याचे आरक्षण काढण्याकरिता अधिसूचना जाहीर करण्यात यावी, असे आदेश सचिवांना दिले होते. परंतु सचिवांनी गार्डचे आरक्षण काढण्याची अधिसूचना जाहीर केली नाही. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केल्यामुळे भारती सहारे यांनी त्यांचे वकील अ‍ॅड. अविनाश कापगते यांच्यामार्फत न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली. ती दाखल करवून घेण्यापूर्वी या प्रकरणी न्यायालयाने गुप्ता यांना तुमच्यावर अवमान खटला का चालविला जाऊ नये यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावित दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. कापगते यांना अ‍ॅड. पूनम मून, अ‍ॅड. श्रध्दा बुधे यांनी सहकार्य केले.
BCCI सचिव जय शहा यांनी श्रीलंका क्रिकेटची वाट लावली; वर्ल्डकप विजेत्या कर्णधाराच्या आरोपात अमित शहांचा उल्लेखतर गुप्तांविरुद्ध दुसरा अवमान
अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने असिम गुप्ता यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करवून घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान केल्याच्या आरोपाकाली न्यायालयाने गुप्तासह अन्य काही अधिकाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्यात दोषी ठरवित शिक्षासुद्धा सुनावली होती. मात्र, गुप्ता व अन्य अधिकाऱ्यांनी बिनशर्त माफी मागितल्याने न्यायालयाने ही अवमान प्रक्रिया थांबविली होती. त्यामुळे आता चंद्रपूर प्रकरणी याचिका दाखल करवून घेतल्यास गुप्ता यांच्याविरुद्ध अलीकडेच्या काळातील ही दुसरी प्रक्रिया होऊ शकते.
मराठा आरक्षणासाठी नांदेडमध्ये आणखी एका युवकाचं बलिदान, ऐन दिवाळीत टोकाचं पाऊल, कुटुंबाचा आक्रोश
Read Latest Maharashtra News And Marathi News