मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेली वाघनखे भारतात आणण्यासाठी शिंदे सरकारचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी सामंजस्य करार नुकताच करण्यात आला. त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यातच या वाघनखांसंदर्भात योग्य माहिती आणि कराराच्या प्रतीबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकारात देण्यास सांस्कृतिक विभागाने नकार दिला आहे. परकीय राज्यासोबतच्या संबंधाला बाधा पोहचेल, असे कारण देत ही माहिती नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला ३५० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने, शिवरायांनी ज्या वाघनखांचा वापर करून अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला होता, ती वाघनखे भारतात आणण्यासाठी शिंदे सरकार विशेषतः सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या ही वाघनखे लंडन येथील अल्बर्ट म्युझियम येथे असून, ही वाघनखे महाराष्ट्रात आणण्यासाठी राज्य सरकार आणि म्युझियम यांच्यात सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधारी मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला. दरम्यान, या प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) या पक्षांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यामुळे यावरून सध्या राजकीय वादंग सुरू आहे. या वादात आता नवी भर पडली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला ३५० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने, शिवरायांनी ज्या वाघनखांचा वापर करून अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला होता, ती वाघनखे भारतात आणण्यासाठी शिंदे सरकार विशेषतः सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या ही वाघनखे लंडन येथील अल्बर्ट म्युझियम येथे असून, ही वाघनखे महाराष्ट्रात आणण्यासाठी राज्य सरकार आणि म्युझियम यांच्यात सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधारी मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला. दरम्यान, या प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) या पक्षांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यामुळे यावरून सध्या राजकीय वादंग सुरू आहे. या वादात आता नवी भर पडली आहे.
जालना येथील जालना समाजकार्य महाविद्यालयाचे संजय पाटील यांनी सांस्कृतिक विभागाकडे, माहितीच्या अधिकारात या वाघनखांसंदर्भातील कराराची प्रत, आवश्यक निर्णय, लंडनला जाण्याचा खर्च आणि वाघनखे भारतात कधी येणार यासंदर्भात तपशीलवार संपूर्ण माहिती मागितली होती. परंतु, सांस्कृतिक विभागाचे जनमाहिती अधिकारी सु. दि. पाष्टे यांनी, माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ८(१) नुसार परकीय राज्यासोबतच्या संबंधाला बाधा पोहचेल, अशी माहिती व कलम ८(१) नुसार विदेशी शासनाकडून विश्वासपूर्वक मिळवलेली माहिती या कायद्यान्वये माहिती देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे संजय पाटील यांनी विचालेली माहिती उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याचे, उत्तरात म्हटले आहे. तर सांस्कृतिक विभागाच्या या उत्तराने समाधान न झाल्यास माहितीच्या अधिकारानुसार तीन दिवसांच्या आत प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सांस्कृतिक विभागाच्या या उत्तरामुळे राजकीय वादात नवी भर पडली असून, यावरून पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप सुरू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.