म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : बांधकाम करताना विकास नियंत्रण नियमावलीचे पालन होणे आवश्यक आहे. मात्र, याच नियमांना बगल देऊन शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्यात आली. अतिक्रणाचा हा विळखा खुली मैदाने आणि रस्त्यांनाच नाही तर नद्यांनाही बसला. अलीकडेच नागपुरात या अतिक्रमणाच्या नरकाने हाहाकार माजवला. या राक्षसाला वेळीच पायबंद घातला नाही तर संपूर्ण शहर गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा पर्यावरणतज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
पूर, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना प्रत्येक राष्ट्राला करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील या संकटावर उपाय शोधताना वाढत्या मानवी हस्तक्षेपाकडे लक्ष वेधले जाते. नैसर्गिक आपत्ती पूर्वीही येत होती. मात्र, आता मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरण धोक्यात आले असल्याने त्याची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढली आहे. विकास प्रकल्प राबविताना पर्यावरणाची साखळी विस्कळीत होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होऊ लागली आहे.
पूर, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना प्रत्येक राष्ट्राला करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील या संकटावर उपाय शोधताना वाढत्या मानवी हस्तक्षेपाकडे लक्ष वेधले जाते. नैसर्गिक आपत्ती पूर्वीही येत होती. मात्र, आता मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरण धोक्यात आले असल्याने त्याची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढली आहे. विकास प्रकल्प राबविताना पर्यावरणाची साखळी विस्कळीत होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होऊ लागली आहे.
सॅटेलाइट मॅपिंग गरजेचे
रहिवासी क्षेत्र विकसित करताना १० टक्के खुली जागा (ओपन स्पेस) म्हणून आणि ५ टक्के ही सार्वजनिक उपयोगाची जागा (पीयू लँड) म्हणून ठेवावी लागते. मात्र, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा गायब होत असून त्यांचा दुरुपयोग वाढला आहे. प्रशासनाच्या डोळ्यांत धूळ फेकून करण्यात येत असलेल्या अतिक्रमणामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असल्याचे वास्तव आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी आता प्रमुख शहरांचे सॅटेलाइट मॅपिंग करण्याची घोषणा राज्य शासनाकडून करण्यात आली होती. अतिक्रमण होत असतानाच त्याला रोखणे शक्य होणार असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. या उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
पार्किंगचा विचारच नाही
कुठलीही टाउनशिप उभी होताना पार्किंगचा विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक टाउनशिपमध्ये पार्किंगचा विचारच करण्यात आलेला नाही. एमआरटीपी अॅक्टनुसारच बांधकाम व्हावे, असा नियम आहे. भविष्याचा विचार करता रस्ते मोकळे करणे अत्यावश्यक आहे. ९ मीटरचे रस्ते नसतील तर त्यावर करण्यात आलेल्या अतिक्रमणावर कारवाई करायलाच हवी. नियमावलीनुसार पार्किंगही करण्यात यावे. मार्जिन नियमानुसार सोडायलाच हव्या. हाय टेन्शन लाइनच्या खालीही काही टाउनशिप आहेत. सुरक्षेचा विचार करता अशा ठिकाणी इमारतींना परवानगी द्यायलाच नको, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
CM शिंदे ४ राज्यांमध्ये भाजपचा प्रचार करणार; ‘लाल डायरी’वाल्या राजेंद्र गुढांचं काय होणार?