मुंबई, दि ९ :-  शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएम कुसुम योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली असून आजपर्यंत ७१ हजार ९५८  सौर पंप स्थापित केले आहे.

केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान’ म्हणजेच ‘कुसुम’ ही योजना २०१९ ते २०२३ या कालावधीसाठी राबवित आहे. या योजनेत राज्यांना ९ लक्ष ४६ हजार ४७१ सौरपंप बसविण्यासाठी मान्यता दिली आहे. देशात यापैकी एकूण २ लक्ष ७२ हजार ९१६ सौर पंप स्थापित झाले आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त सौर कृषिपंप महाराष्ट्रामध्ये महाऊर्जामार्फत बसविण्यात आले आहेत.

राज्यनिहाय कुसुम योजनेची सद्यस्थिती

पीएम कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जामार्फत स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज करण्यापासून कागदपत्रे अपलोड करणे, छाननी करणे, शेतकऱ्यांना लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी एसएमएस पाठविणे, लाभार्थी हिस्सा ऑनलाइन भरण्याची सुविधा देणे, पुरवठादार निवडण्याचे शेतकऱ्यांना मुभा देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी पुरवठादार निवडल्यानंतर सौर पंप स्थापित करून त्याची आरएमएस प्रणालीद्वारे माहिती घेतली जाते.

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील महाऊर्जास एकूण २ लक्ष २५ हजार सौर पंप आस्थापनेस मान्यता दिली आहे. यापैकी राज्य शासनाने महावितरण कंपनीस त्यांच्याकडील पेड पेंडींगच्या पुढील १ लक्ष सौर पंप आस्थापनेसाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महावितरणकडे कृषिपंप जोडणीसाठी अर्ज केलेल्या मात्र अनामत रक्कम न भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहे. महाऊर्जाकडे उर्वरित १ लक्ष २५ हजार सौर पंपाचे उद्दिष्टास अनुसरून राज्यात शेतकऱ्यांकडून ८ लक्ष ७४ हजार ९७ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी १ लक्ष  ४ हजार ८२३ जणांना मान्यता (LOA) देण्यात आली आहे. त्यापैकी ९४ हजार ९१९ जणांना एसएमएस पाठविण्यात आले आहे.  ८३ हजार ४८० शेतकऱ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरला असून  त्यातील ७१ हजार ९५८ सौर पंप स्थापित झाले आहेत. त्यामुळे महाऊर्जाने ११ सप्टेंबर रोजी केंद्र शासनाकडे पुढील १ लक्ष ८० हजार सौरपंपाचे अधिक उद्दिष्टाची मागणीदेखील केली आहे.

सौरपंपासाठी अनुदान

या योजनेंतर्गत  शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदान देण्यात येत असुन यात सर्वसाधारण घटकासाठी केंद्र ३० टक्के, राज्य १० टक्के, लाभार्थी १० टक्के तर टोसे ५० टक्के हिस्सा आहे. तर अनुसुचीत जाती आणि जमातीसाठी लाभार्थी हिस्सा ५ टक्के आहे, केंद्र ३० टक्के तर राज्य ६५ टक्के हिस्सा देईल.

यासोबतच राज्य शासनाने स्वत:चे अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० तयार केले असून  मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे.  १२ मे २०२१ रोजीच्या निर्णयान्वये शासनाने  राज्यात पुढील पाच वर्षांत पाच लक्ष सौर कृषिपंप स्थापित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या योजनेसोबतच राज्यही जास्तीत जास्त प्रमाणात सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.

00000

मनिषा सावळे/विसंअ