पुणे : महापालिकेने ‘महावितरण’सह महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळांतर्गत येणाऱ्या निमसरकारी कंपन्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या रस्ते खोदाई शुल्कात वाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. अत्यावश्यक वीजयंत्रणेच्या पायाभूत सुविधांसाठी महापालिकेने खोदाई शुल्क वाढविणे हे वीजग्राहकांसाठी वीजबिलात वाढीचा शॉक ठरू शकते.
शुल्कवाढ कशासाठी?
शुल्कवाढ कशासाठी?
– या कंपन्यांना सध्या रस्ते खोदाईसाठी प्रति मीटर २३५० रुपये आकारण्यात येतात.
– त्यामध्ये तिप्पट वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून, त्यानुसार सरकारी वीज कंपन्यांकडून रस्ते खोदाईसाठी प्रति मीटर ६०९६ रुपये आकारण्यात येणार आहेत.
– प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे.
– या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास वीजयंत्रणेची कामे बाधित होऊन त्याचा फटका पुणेकरांना बसेल
– कामांचा खर्च तिपटीने वाढणार
– पायाभूत वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व विस्तारीकरण यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत पुणे परिमंडळात ५१०१ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित आहेत.
– उच्चदाब व लघुदाबाच्या ४ हजार ६८८ किलोमीटर आणि २ हजार ५५८ किलोमीटरच्या भूमिगत नवीन वीजवाहिन्यांचे जाळे उभारण्यात येईल.
– याशिवाय १७ ठिकाणी ‘महापारेषण’ची अतिउच्चदाब १३२ व २२० केव्ही क्षमतेची उपकेंद्रे उभारण्यात येणार असून, ती देखील भूमिगत वीजवाहिन्यांनी जोडण्यात येणार आहेत.
– त्यासाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांत विविध भागांत खोदकाम करावे लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने ‘महावितरण’, ‘महापारेषण’साठी खोदाई शुल्क वाढविल्यास पुण्यातील वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणाच्या कामांचा खर्च तिपटीने वाढेल.
– अन्य शहरांत खोदाई शुल्क कमी
– पथदिवे, पाणीपुरवठा योजना, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, सरकारी व खासगी दवाखाने, शाळा, सरकारी कार्यालये यांना ‘महावितरण’ सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करते.
– त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने २०१५ मध्ये ठरावाद्वारे ‘महावितरण’ला २३५० रुपये खोदाई शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली.
– नागपूर, नाशिक व कल्याण-डोंबिवली महापालिकाही रस्ते खोदाईसाठी कमी शुल्क आकारतात.
‘महावितरण’चे म्हणणे काय?
शहर सुशोभीकरणासाठी वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी; तसेच ‘महावितरण’कडून महापालिकेच्या अखत्यारीतील पथदिवे व सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांना सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा केला जातो, म्हणून खोदाई शुल्क कमी ठेवले जाते. दरवाढ केल्यास त्याचा बोजा महापालिका हद्दीतील वीजग्राहकांवर पडेल. त्यामुळे खोदाई शुल्कात वाढ करू नये, अशी मागणी ‘महावितरण’ने पालिकेकडे केली आहे.
पुणे महापालिकेने महावितरणसाठी रस्ते खोदाई शुल्कात वाढ केल्यास शहरातील वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व विस्तारीकरणाच्या कामांचा खर्च तिपटीने वाढेल. त्याचा भुर्दंड वीजग्राहकांना सहन करावा लागेल. त्यामुळे खोदाई शुल्कात वाढीच्या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करावा.- राजेंद्र पवार, मुख्य अभियंता, ‘महावितरण’चे पुणे परिमंडळ
खोदाई शुल्कात वाढ केल्यास ‘महावितरण’ला भुर्दंड पडेल आणि सवलत कायम ठेवल्यास महापालिकेचे उत्पन्न बुडेल. दोन्ही बाजूंनी पुणेकरांनाच फटका सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे रस्ते तयार करतानाच भूमिगत वीजवाहिन्यांचे नियोजन करावे; तसेच वीजयंत्रणेठी कमीत कमी खोदकाम कसे करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे.- शंतनू दीक्षित, वीजतज्ज्ञ, प्रयास-ऊर्जा गट