मी माझ्या घराकडे जाणार नाही
कोल्हापुरातील जयसिंगपूर येथील विक्रम हायस्कूलच्या मैदानावर झालेल्या २२ व्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत तब्बल ११ ठराव राजू शेट्टी यांनी मांडले आहेत. या सर्व ठरावांना शेतकऱ्यांनी एक मते हात वर करत मंजुरी दिली असून यामुळे साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढणार आहे.
मागच्या हंगामातील ऊसाला ४०० रुपये द्यावेत या मागणीसाठी राजू शेट्टी यांनी २२ दिवस ५२२ किलोमीटर चालत आक्रोश पदयात्रा काढली. मात्र पदयात्रा काढून देखील कारखानदारांनी मागच्या हंगामातील दुसरा हप्ता ४०० रुपये न दिल्याने राजू शेट्टी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.कारखानदार जर शेतकऱ्यांना टनास ४०० रुपये देणार नसतील तर माझ्या शेतकऱ्याची दिवाळी गोड होणार नाही. म्हणून मी सुध्दा माझ्या स्वत:च्या घराकडे जाणार नाही. याच मैदानावर मी १५ नोव्हेंबरपर्यंत ठिय्या आंदोलन करणार आहे. धनत्रयोदशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा व भाऊबीज या चारही दिवशी शेतकऱ्यांनी कांदा, खर्डा-भाकरी घेवून आपापल्या परिसरातील कारखान्यांच्या चेअरमनच्या घरी नेवून द्या व त्यांना आमची दिवाळी तुमच्यामुळे खर्डा खावून होत असल्याची आठवण करून द्या असे म्हणत आंदोलन आखून दिले आहे.
राजू शेट्टी यांना धमकी
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी हे गेल्या २२ दिवसांपासून गेल्या वर्षीच्या ऊसाला चारशे रुपये भाव मिळावा, यासाठी आक्रोश पदयात्रा काढत आहेत. शिवाय मागणी पूर्ण होत नसल्याने साखर कारखान्याच्या बाहेर पडू देणार नाही, असा इशारा दिल्याने आणि यंदा ऊसाचा एक काटकोन देखील कारखान्याला जाऊ न देण्याची भूमिका घेतल्याने कारखानदारांचं नुकसान होणार आहे. यामुळे साखर कारखानदारांच्या काही बगलबच्चांकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजू शेट्टी यांना धमकी देण्यात येत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जालिंदर पाटील यांनी केला आहे.
स्वाभिमानीची पदयात्रा सुरू झाल्यापासून राजू शेट्टी यांचा दत्ता सामंत करू अशा प्रकारच्या पोस्ट फिरत आहे. गळीत हंगाम लांबला आहे आणि यामुळे साखर कारखानदार अडचणीत येणार आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत आणि यामुळे अशा पद्धतीचे धमक्या मिळत असतील तर त्या धमक्यांना स्वाभिमानी भीक घालणार नाही. राजू शेट्टी उन्हातान्हात फिरत आहेत. त्यांचा दत्ता सामंत करणं अवघड नाही. मात्र जो वाकड्या नजरेने पाहिल त्याला स्वाभिमानी स्टाईलने उत्तर दिले जाईल, असा इशारा जालिंदर पाटील यांनी दिला आहे. शिवाय या धमकी संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार करू असे ही त्यांनी सांगितलं आहे.
ऊस परिषदेतील अन्य ठराव :
१) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्यात एफआरपी देण्याची केलेली कायद्यातील बेकायदेशीर दुरूस्ती मा. मुख्यमंत्रांच्चा झालेल्या बैठकीत निर्णय झालेला असतानाही सरकारने अद्याप शासन निर्णय केला नाही. तो शासन निर्णय तातडीने करण्यात यावा.
२) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरित रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा १२ तास बीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित वीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देण्यात यावे. सदरची वीज हॉर्स पॉवरची सर्ती न करता मीटर रिडींग प्रमाणे द्यावे. राज्य सरकारच्या जलसंपदा प्राधिकरणाने कृषि सिंचनाच्या पाणीपट्टीचे दसपट वाढवलेला कर तातडीने मागे घेऊन पुर्वत करावेत.
३) यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यत्प आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. राज्य सरकारने केवळ ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळाचे निकष बदतून सर्कलनिहाय ज्या ज्या सर्कलमध्ये खरीपाचे पीक वाया गेलेले आहे. तो भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात जाहीर करावा.
४) गतवर्षी तुटलेल्या ऊसाची एफआरपी पूर्णपणे देऊन अथिक ४०० रूपये तातडीने देण्यात यावेत.
५) साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे काटे तातडीने ऑनलाईन करून एकाच सिस्टिमधील सॉफ्टवेअरमध्ये काटे बसवावेत.
६) राज्यातील ऊस तोडणी मुकादमांनी ऊस वाहतुकदारांना कोट्यवधी रूपयांचा गंडा घातलेला आहे. ते पैसे वसूल करण्यासाठी स्वाभिमानी ऊस वाहतूक संघटनेच्या माध्यमातून आमचा लढा सुरू आहे. ज्या मुकादमांनी फसवले आहे, त्यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करून ऊस वाहतूकदारांचे पैसे वसूल करून द्यावेत.
७) मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून मा. मनोज जरांगे पाटील यांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनाला स्वाभिमानीचा पूर्ण पाठिंबा असून केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. तसेच धनगर, लिंगायत समाजाला त्यांच्या मागणीनुसार आरक्षण द्यावे.
८) केंद्र सरकारने सारखरेचा किमान विक्री दर ३९ रूपये करण्यात करावे. इथेनॉलचे दर सी हेव्ही मोलॅसिस ६ ০ रूपये, बी हेव्ही ७१ रूपये व सिरपपासून ७५ रूपये करण्यात यावे. केंद्र सरकारने किती साखर नियात करायची हे निश्चित करून तेवढ्या साखरेच्या निर्यातीचे सरकारने दिलेल्या मुदतीत जे सारखर कारखाने निर्यात करतील त्यांना परवानगी द्यावी. मागील हंगामातील उत्पादीत साखरेवर निर्यातबंदी लावल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे भाव व देशातंर्गत बाजारातील भाव यातील फरकाची रकम तातडीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी. तसेच नाबार्डने सारखर कारखान्यांना साखर तारण कर्ज ४ टके व्याज दराने थेट देप्यात यावे.
९) राज्यातील प्रत्येक कारखान्याने प्रत्येक महिन्याला साखर व उपपदार्थ विक्री किती आणि काय दराने केली हे ऑनलाईन जाहीर करण्याची सक्ती
१०) चालू गळीत हंगामासाठी एकरकमी ३५०० रूपये प्रतिटन पहिली उचल म्हणून देण्यात याची मागणी