म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : विमानतळ प्राधिकरणाने विमानतळापासून २७ चौरस किलोमीटरचा परिसर रेड झोन म्हणून जाहीर केला आहे. या परिसरात बांधकाम करायचे असेल तर आता विमानतळ प्राधिकरणाच्या ना हरकत प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. या ना हरकत प्रमाणपत्रानंतरच पालिकेने बांधकाम परवानगी द्यावी असे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘स्मार्ट सिटी’ कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले.
चिकलठाणा येथे विमानतळ असून विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी विमानतळ प्राधिकरणाने रेड आणि ग्रीन असे दोन झोन तयार केले आहेत. विमानतळावर थेट विमान येण्याचा भाग रेड झोनमध्ये मोडतो, विमानाला रडारच्या माध्यमातून सिग्नल दिले जाते, उंच इमारती रडारच्या कक्षेत आल्यातर सिग्नल देण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणाने विमानतळाच्या २७ चौरस किलोमीटर परिसरात बांधकामे करताना संबंधितांनी प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. प्राधिकरणाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रानंतरच पालिकेने बांधकाम परवानगी द्यावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चिकलठाणा येथे विमानतळ असून विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी विमानतळ प्राधिकरणाने रेड आणि ग्रीन असे दोन झोन तयार केले आहेत. विमानतळावर थेट विमान येण्याचा भाग रेड झोनमध्ये मोडतो, विमानाला रडारच्या माध्यमातून सिग्नल दिले जाते, उंच इमारती रडारच्या कक्षेत आल्यातर सिग्नल देण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणाने विमानतळाच्या २७ चौरस किलोमीटर परिसरात बांधकामे करताना संबंधितांनी प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. प्राधिकरणाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रानंतरच पालिकेने बांधकाम परवानगी द्यावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याच संदर्भात नुकतीच स्मार्ट सिटी कार्यालयात बैठक झाली. बैठकीला पालिकेचे प्रशासक जी. श्रीकांत , नगर रचना विभागाचे उपसंचालक मनोज गर्जे, विमानतळ निदेशक शरद येवले व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. विमानतळ प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेताना बांधकाम परवानगी रखडणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे , त्यासाठी काय करता येणे शक्य आहे या बद्दल विचार झाला पाहिजे असे मत प्रशासकांनी व्यक्त केले ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्राधिकरणाने स्वतंत्र कर्मचाऱ्याची पालिकेत नियुक्ती करावी, त्या कर्मचाऱ्याचा पगार पालिका करेल असे प्रशासक म्हणाले. यावर येवले यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची स्वतंत्र व्यवस्था प्राधिकरणाने केली आहे, संबंधिताकडून अर्ज दाखल झाल्यानंतर एका महिन्यात ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावर मत व्यक्त करताना प्रशासकांनी बांधकाम परवानगी थांबवली जाणार नाही, पण बांधकाम बेसमेंटपर्यंत येईपर्यंत संबंधिताने विमानतळ प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे असे स्पष्ट केले, बांधकाम परवानगी देताना हे बंधन टाकले जाईल असे ते म्हणाले.
बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव वास्तूविशरदांच्या माध्यमातून बांधकाम परवानगीसाठी पालिकेत प्रस्ताव दाखल केले जातात, त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची जबाबदारी देखील वास्तूविशारदांचीच असेल असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी कमीत कमी अकरा हजार तर जास्तीत जास्त ४० हजार शुल्क आकारले जाणार आहे.