मुंबई: राज्यातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावी, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण करत राज्य सरकारला कोंडीत पकडले होते. तब्बल नऊ दिवस उपोषण केल्यानंतर राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांनी समजूत काढली होती. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देऊ केली होती. यानंतर मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळून ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण लागू होईल, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. मात्र, ही अपेक्षा फोल ठरण्याची शक्यता आहे. ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यामुळे आता नवा ट्विस्ट येण्याची शक्यता आहे.
बबनराव तायवाडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं मिळाली तरी त्यांना आरक्षण लागू होईलच, असे नाही. राज्य सरकार मनोज जरांगे यांच्यापुढे झुकले आहे. सरकारने कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, यापैकी सर्वजण ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र ठरणार नाहीत. ज्यांच्याकडे १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदी असतील केवळ त्यांनाच ओबीसी आरक्षण लागू होईल, असे बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. सध्या ओबीसी प्रवर्गात असणाऱ्या जात समूहांनाही महसूल किंवा शिक्षण विभागाची १९६७ पूर्वीच्या नोंदींची कागदपत्रे दाखवून जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी लागते, असेही त्यांनी सांगितले.
ओबीसी समाज आक्षेप घेणार का?
बबनराव तायवाडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं मिळाली तरी त्यांना आरक्षण लागू होईलच, असे नाही. राज्य सरकार मनोज जरांगे यांच्यापुढे झुकले आहे. सरकारने कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, यापैकी सर्वजण ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र ठरणार नाहीत. ज्यांच्याकडे १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदी असतील केवळ त्यांनाच ओबीसी आरक्षण लागू होईल, असे बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. सध्या ओबीसी प्रवर्गात असणाऱ्या जात समूहांनाही महसूल किंवा शिक्षण विभागाची १९६७ पूर्वीच्या नोंदींची कागदपत्रे दाखवून जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी लागते, असेही त्यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरुन त्यांना ओबीसींच्या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांची ही मागणी अव्यवहार्य असल्याचे बबनराव तायवाडे यांनी म्हटले. ओबीसी प्रवर्गात सध्याच्या घडीला ४०० जातींचा समावेश आहे. यापैकी काही जात समूह हे सातत्याने एका भागातून दुसऱ्या भागात स्थलांतर करत आले आहेत. त्यामुळे या जातीच्या लोकांकडे १९६७ पूर्वीची कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र असूनही त्यांना याचा लाभ मिळत नाही, असे बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, ओबीसी आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी जात प्रमाणपत्र कायद्यानुसार जात प्रमाणपत्राची पडताळणी ही बंधनकारक आहे. हा नियम फक्त ओबीसी प्रवर्गापुरता लागू नाही. तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीमध्ये येणाऱ्यांनाही पुरावे सादर करावे लागतात,असे तायवाडे यांनी म्हटले.
मराठा आरक्षणासाठी जाळपोळ आणि हिंसक आंदोलन, गुणरत्न सदावर्ते सरसावले, जरांगेविरुद्ध कारवाईसाठी हायकोर्टात याचिकाओबीसी समाज आक्षेप घेणार का?
कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना जातीचे दाखले देऊन ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केल्यास तुम्ही आक्षेप घेणार का, असा प्रश्न बबनराव तायवाडे यांना विचारण्यात आला. त्यावर तायवाडे यांनी म्हटले की, कुणबी नोंदी असलेले मराठे हे ओबीसी असल्याचे संबंधित नोंदीवरुन स्पष्ट होत आहे. मात्र, त्यांचा टक्का मोठा नसल्यामुळे आजपर्यंत त्यांना आरक्षण मिळाले नव्हते. आता त्यांना आरक्षण मिळत असेल तर आम्ही आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. शिंदे समितीने तब्बल १ कोटी कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर त्यांना फक्त ११५३० प्रकरणांमध्ये संबंधित लोक कुणबी प्रमाणपत्रासाठी पात्र असल्याचे दिसून आल्याच्या बाबीकडे बबनराव तायवाडे यांनी लक्ष वेधले.