न्यायमूर्ती शिंदे समितीनं केलेल्या कामाबद्दल मनोज जरांगे पाटील यांना खात्री पटली की सरकार गांभीर्यानं काम करतंय. मनुष्यबळ वाढवणं, न्यायमूर्ती शिंदे समितीला यंत्रणा वाढवून देण्याचा मुद्दा रास्त आहे. राज्य सरकारकडून कुणबीच्या नोंदी तपासल्या जातील, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
शुभमनने पाकिस्तानच्या बाबर आझमचा विक्रम मागे टाकला, शतक हुकले तरी वनडे क्रिकेटमधील खास यादीत पोहोचला अव्वल स्थानी
राज्य सरकार म्हणून कुठलाही गडबडीत निर्णय घेऊ शकत नाही. पुढं कायद्याच्या कसोटीवर तो टिकू शकत नाही त्यामुळं सरकारदेखील गडबडीत काम करणार नाही. सरकार देखील या दोन महिन्यात ताकदीनं काम करणार आहे. आम्ही सरकार म्हणून कुणाची फसवणूक करणार नाही. नोंदी तपासण्याचं काम युद्ध पातळीवर केलं जाईल, दाखले दिले जातील. सुप्रीम कोर्टातील क्युरिटीव्ह पिटीशन आहे त्याबाबत देखील प्रक्रिया सुरु आहेत. मराठा आरक्षणाच्या बाबत सुप्रीम कोर्टानं जो निर्णय घेतला त्यासंदर्भात तीन न्यायमूर्तींची समिती त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी काम करत आहे. त्रुटी दूर केल्या जातील आणि टिकणारं कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मराठा समाजाला देण्यास सरकार कटीबद्ध असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
India In Semi-Finals: मुंबईत १२ वर्षानंतर पुन्हा एकदा लंकादहन; सलग सातव्या विजयासह भारताची सेमीफायनलमध्ये एन्ट्री
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी याबाबत तातडीनं काम करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांकडील १० कर्मचारी मराठा आरक्षणासंदर्भातील काम करतील. राज्य सरकारनं बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला जे नेते आले होते त्यांना धन्यवाद देतो. मराठा आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं होतं ते थांबावं अशी भूमिका सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतली होती. जे न्यायमूर्ती आंदोलनस्थळी गेले होते त्यांचं देखील आभार मानतो, असं देखील एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
भारताला उपांत्य फेरीत पोहोचल्यावर मिळाली अजून एक गुड न्यूज, सामना संपल्यावर काय घडलं पाहा…
मराठा आरक्षण हा राज्याचा प्रश्न आहे. दाखले देण्याचा विषय हा राज्याचा आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे. मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार ताकद लावेल, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

Read Latest Maharashtra News And Marathi News