मुंबई : शहरातील पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून महापालिकेने प्रस्तावित केलेला समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प कार्यान्वित होण्याआधीच महागला आहे. मूळ ३,५०० कोटींचा हा प्रकल्प आता पहिल्या टप्प्यातच सुमारे पाच हजार कोटींनी वाढून तब्बल ८,५०० कोटींच्या घरात गेला आहे. येत्या महिनाभरात या प्रकल्पाची निविदा काढली जाणार असून, पुढील चार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मुंबईला दररोज ३,८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी झाल्यास पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होते. त्यावेळी पाण्याची कमतरता भासू नये, पर्यायी व्यवस्था म्हणून, तसेच मुंबईच्या लोकसंख्येत वाढ होत असून, शहराची पाण्याची वाढती तहान भागविण्यासाठी पालिकेने विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प हा त्यापैकी एक आहे. बोरिवली पश्चिम येथील मनोरी समुद्र किनाऱ्याजवळ १२ हेक्टर जागेत हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. दररोज ४०० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया प्रस्तावित असून, पहिल्या टप्प्यात २०० दशलक्ष लिटरचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.
मुंबईला दररोज ३,८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी झाल्यास पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होते. त्यावेळी पाण्याची कमतरता भासू नये, पर्यायी व्यवस्था म्हणून, तसेच मुंबईच्या लोकसंख्येत वाढ होत असून, शहराची पाण्याची वाढती तहान भागविण्यासाठी पालिकेने विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प हा त्यापैकी एक आहे. बोरिवली पश्चिम येथील मनोरी समुद्र किनाऱ्याजवळ १२ हेक्टर जागेत हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. दररोज ४०० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया प्रस्तावित असून, पहिल्या टप्प्यात २०० दशलक्ष लिटरचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.
सन २०२१मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली तेव्हा ३,५०० कोटी रुपये खर्च जाहीर करण्यात आला होता. प्रकल्प उभारण्यासाठी १,६०० कोटी रुपये आणि प्लांटच्या २० वर्षांच्या देखभालीसाठी १,९०० कोटी असा एकूण ३,५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. त्यात पहिल्या टप्प्यातील बांधकाम खर्चात सुमारे २०,६६ कोटीची वाढ झाली आहे. तर प्रकल्पाची देखभाल आणि प्लांट चालवण्यासाठीचे पुढील २० वर्षांतील विद्युत शुल्क सुमारे ३,६०० कोटी रुपये इतके असेल. प्रकल्पाचा मसुदा जवळपास तयार झाला असून पालिका आयुक्तांची मंजुरी मिळाल्यानंतर येत्या काही दिवसांत निविदा काढल्या जातील, अशी माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली आहे.
चेन्नईत प्रतिएमएलडी ११ कोटी, मुंबईत २८ कोटी
प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी ‘वॉचडॉग फाऊंडेशन’ या सामाजिक संस्थेने केली आहे. फेब्रुवारीमध्ये ‘व्हीए टेक वॅबॅग’ या चेन्नई येथील कंपनीने ‘चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाय अँड सीवरेज बोर्डा’कडून सुमारे ४,४०० कोटी रुपये खर्चाची दररोज ४०० दशलक्ष लिटर खारे पाणी गोड करण्याचा प्लांट बांधण्याची ऑर्डर प्राप्त केली आहे. या प्रकल्पात प्लांटचा प्रतिदशलक्ष लिटर (एमएलडी) बांधकाम खर्च ११ कोटी रुपये आहे, तर मुंबई पालिकेचा पहिल्या टप्प्यासाठी प्रतिदशलक्ष लिटर २८.१२ कोटी रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३७.०२ कोटी रुपये इतका प्रस्तावित आहे. पालिकेने निविदा काढण्यापूर्वी तातडीने अशा प्रकारच्या प्रकल्पांचा अनुभव असलेल्या ‘इंडियन डिसॅलिनेशन असोसिएशन, डिफेन्स रिसर्च अँड डिझाइन ऑर्गनायझेशन’ आणि ‘एमबीएम कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, जोधपूर’ यांचा सल्ला घ्यावा, अशी मागणी फाऊंडेशनचे विश्वस्त ॲड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी केली आहे.
दुसरा टप्पा ७,४०० कोटींचा?
प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी २०० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी ७,४०४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दोन टप्प्यातील प्रकल्प खर्च १३ हजार २८ कोटी रुपये होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पातून निर्माण होणारे २०० दशलक्ष लिटर पाणी कांदिवली आणि बोरिवलीच्या भागात पुरवले जाईल, अशी माहिती हाती आली आहे.
प्रकल्पाचा ३,५०० कोटी रुपये खर्च आधी होता तितकाच आताही आहे. २० वर्षांसाठी प्रकल्पाचे प्रचालन आणि देखभाल करायची असून, हा खर्च वेगळा आहे. शिवाय जीएसटी आणि इतर करांचा अतिरिक्त खर्च आहे.- पी. वेलरासू अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) मुंबई महापालिका