मुंबई : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात सर्वत्र पेटलेला असताना तसेच दुसऱ्यांदा उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची दिवसेंदिवस तब्येत खालावत असताना राज्य शासनाने न्या. शिंदे समितीला शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा स्वीकारला असून राजकीय नेत्यांना गावबंदी केली आहे. तसेच मराठा आंदोलकांच्या निशाण्यावर शासकीय अधिकारी देखील आहेत. दुसरीकडे आरक्षणाचा लढा लढत असताना काही आंदोलकांचा संयमही सुटत आहे. गेल्या चार दिवसांपासून दररोज कुणी ना कुणी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या येत आहेत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारला खडे सवाल केले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाला ४० दिवसांचा अवधी दिला होता. सरकारने त्यासाठी न्या. संपत शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली, मात्र अद्यापही समिती कोणत्याही निर्णयाप्रत आलेली नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेले ४० दिवस संपूनही आणि दुसऱ्यांदा उपोषणाला बसूनही सरकारकडून हालचाल नसल्याने मराठा आंदोलक तापले आहेत. यावरूनच विरोधक देखील सरकारला कोंडित पकडताना दिसून येत आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाला ४० दिवसांचा अवधी दिला होता. सरकारने त्यासाठी न्या. संपत शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली, मात्र अद्यापही समिती कोणत्याही निर्णयाप्रत आलेली नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेले ४० दिवस संपूनही आणि दुसऱ्यांदा उपोषणाला बसूनही सरकारकडून हालचाल नसल्याने मराठा आंदोलक तापले आहेत. यावरूनच विरोधक देखील सरकारला कोंडित पकडताना दिसून येत आहेत.
समाजाच्या मृतदेहावर आरक्षणाचा GR ठेवणार काय? : उद्धव ठाकरे
मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत खालावत आहे . सरकार त्यांच्या जीवाशी खेळण्याचे राजकारण करीत असेल तर महाराष्ट्राच्या सामाजिक एकतेला ते चुड लावीत आहेत. मराठा समाज त्यांचे हक्क मागत आहे. व ते त्यांना मिळायला हवे.ओबीसी, आदिवासी सह इतर समाजाच्या हक्कांना धक्का न लावता मराठा, धनगर, समाजाला त्यांचे हक्काचे टिकणारे आरक्षण मिळायला हवे.
जरांगे पाटील उपोषण करीत आहेत पण आरक्षणासाठी लोक रोज आत्महत्या करीत आहेत. समाजाच्या मृत देहावर आरक्षणाचा आदेश सरकार ठेवणार आहे काय? असा सवाल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारला विचारला आहे. सरकार मन की बात करत आहे पण त्यांचे मन निर्दयी आहे. जरांगे पाटील यांचे प्राण वाचवण्याची त्यांची भूमिका दिसत नाही, असा गंभीर आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे कणेरी मठात दाखल, मुख्यमंत्र्यांच्या कोल्हापूर दौऱ्याबाबत कमालाची गुप्तता, कारण…
शिंदे समितीला मुदतवाढ
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी न्‍यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्‍त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीस शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दि. २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती, सामान्य प्रशासन विभागाचे (साविस) सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली.
न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ, अखेर राज्य सरकारनं निर्णय घेतलाच, मनोज जरांगेंनी पुढील लढ्याची दिशा सांगितली…
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक व अनिवार्य निजामकालिन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालिन संस्थानिकांना दिलेल्या सनदा, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहीत करण्याची जबाबदारी सोपविलेली आहे.