मुंबई : इमारत मोडकळीस येऊन अतिधोकादायक बनल्याने चार वर्षांपूर्वी अर्धवट तोडण्यात आल्याने १००हून अधिक मूळ भाडेकरू बेघर झाले. त्यांना ना तात्पुरते पर्यायी घर मिळाले, ना पर्यायी घरासाठी भाडे मिळाले. इतकेच नव्हे तर इमारतमालकाने पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत आणि मुंबई महापालिकेनेही या परिस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून मूळ रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडले! ही अत्यंत विदारक वस्तुस्थिती पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने मूळ रहिवाशांना स्वत:च नव्या इमारतीची पुनर्बांधणीची करण्याची परवानगी देणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निवाडा नुकताच दिला आहे.
इमारतमालकांकडून वाऱ्यावर सोडण्यात आलेल्या आणि पुनर्वसनाबाबत सरकारी प्रशासनांकडूनही दुर्लक्ष होत असलेल्या रहिवाशांच्या बाबतीत न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय पथदर्शी व आशादायक मानला जात आहे.
इमारतमालकांकडून वाऱ्यावर सोडण्यात आलेल्या आणि पुनर्वसनाबाबत सरकारी प्रशासनांकडूनही दुर्लक्ष होत असलेल्या रहिवाशांच्या बाबतीत न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय पथदर्शी व आशादायक मानला जात आहे.
गोरेगाव पहाडी व्हिलेज आरे रोड येथील सुधाकर दुबे कम्पाऊंडमध्ये असलेल्या चंद्रलोक इमारतीतील मूळ भाडेकरूंच्या बाबतीत न्यायालयाने सुनावणीअंती हा निर्णय दिला आहे. जमिनीचे ९९ वर्षांसाठी पट्टेदार असलेले विनय द्विवेदी हे मूळ इमारतीचे मालक आहेत. ५५ वर्षांहून अधिक जुनी असलेली ही इमारत अतिधोकादायक (सी-१) बनल्यानंतर ती पाडण्यासाठी पालिकेने नोटिसा बजावल्या. त्यानुसार ती इमारत जुलै-२०१९मध्ये पूर्ण मोकळी करून अर्धवट तोडण्यात आली. जेणेकरून त्या इमारतीत कोणीही वास्तव्य करून जीव धोक्यात घालू नये. त्यानंतर पुनर्वसन होण्याचा हक्क असूनही त्याबाबत इमारत मालक व मुंबई पालिकेकडूनही काहीच होत नसल्याचे पाहून मूळ भाडेकरूंच्या चंद्रलोक पीपल वेल्फेअर असोसिएशनने अॅड. अभिषेक सावंत व अॅड. वैशाली संघवी यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे दाद मागितली होती. ‘इमारत मालकाला पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश द्यावेत. अन्यथा आम्हाला इमारतीची पुनर्बांधणी करण्यासाठी विकासक नेमण्याची अनुमती द्यावी’, अशी रहिवाशांची मुख्य विनंती होती.
याठिकाणी पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्याचा इरादा आहे का आणि असेल तर त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा, असे खंडपीठाने इमारत मालकांना सांगितले. त्याबाबत खंडपीठाने त्यांना वारंवार संधी दिली. मात्र, पालिकेने नियमबाह्यपणे इमारत तोडली असल्याने दिवाणी न्यायालयात दावा प्रलंबित असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली. तर पुनर्विकासासाठी मालकाकडून कोणताच प्रस्ताव आला नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘बहुतांश ज्येष्ठ नागरिक आणि निम्न मध्यमवर्गीय वर्गातील असलेल्या मूळ भाडेकरूंना अशाप्रकारे वाऱ्यावर सोडले जाऊ शकत नाही. पालिकेनेही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, हे आश्चर्यकारक आहे’, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने असोसिएशनला पुनर्बांधणीची परवानगी दिली. तसेच तो त्यांचा हक्क असल्याचेही निवाड्यात स्पष्ट केले.
विमानतळामुळे गाव विस्थापित, मतदार गावाबाहेर, पण ‘कागदावर’च्या गावांची निवडणूक होणार
‘मालकांच्या एनओसीची गरज नाही’
‘असोसिएशनच्या सल्लागारांनी इमारत पुनर्बांधणीचा आराखडा दिल्यास त्याबाबत महापालिकेने कायद्याप्रमाणे प्रक्रिया करून सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय द्यावा. या परवानगीसाठी इमारत मालक व अन्य प्रतिवादींच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची (एनओसी) गरज नसेल. त्या कारणाखाली पालिकेने विलंब करू नये आणि प्रतिवादींनाही विरोध करण्याचा अधिकार नसेल’, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.