मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसण्यापूर्वी गिरीश महाजन यांनी त्यांना फोन केला. जरांगे-पाटील यांनी हा फोन लाऊडस्पीकर मोडवर ठेवत महाजन आणि त्यांच्यातील संभाषण सर्वांना ऐकवले. राज्य सरकार १५ दिवसांत मराठा आरक्षण देऊ, असे बोलले होते. आता त्याला ४१ दिवस उलटले. कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी राज्य शासनाने गठित केलेल्या समितीने १५ दिवस कामच केले नाही. मराठा समाजासाठी असलेल्या शैक्षणिक योजनांसंदर्भात राज्य सरकारमधील शास्त्रज्ञ मंत्री नुसती आकडेमोड करत बसतात. अंतरवाली सराटी येथे पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या लाठीमाराच्यावेळी आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाहीत. भविष्यात पुन्हा आंदोलन झाले तर संबंधित व्यक्तींना धाक दाखवण्यासाठी सरकारने हे गुन्हे अद्याप मागे घेतलेले नाहीत का, असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी गिरीश महाजन यांना विचारला. यावर गिरीश महाजन यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना सर्वतोपरी समजवण्याचा प्रयत्न केला.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचे मोठे काम तुमच्याच हातून होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला आणखी काही दिवस वेळ द्या. जेणेकरुन कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल. तोपर्यंत साखळी उपोषणांचा मार्ग कायम ठेवा. आतापर्यंत आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या केलेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सरकारला मराठा समाजाला १०० टक्के आरक्षण द्यायचे आहे. त्यामुळे तुम्ही टोकाचा निर्णय घेऊ नका, अशी विनंती महाजन यांनी जरांगे पाटील यांना केली. मात्र, मनोज जरांगे यांना हा पर्याय नाकारत आता कोणत्याही परिस्थितीत उपोषण थांबणार नाही. तुम्हाला मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घ्यायचा असेल तो आज किंवा एक-दोन दिवसांत घ्या. आमरण उपोषण सुरु झाल्यानंतर मी कोणत्याही राजकीय नेत्याशी बोलणार नाही. अन्न, पाणी, वैद्यकीय उपचार किंवा सलाईन काहीच घेणार नाही. गोरगरीब मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मी आजपासून या कठोर उपोषणाला सुरुवात करत आहेत. यापुढे मराठा समाजातील कोणत्याही व्यक्तीने आत्महत्या करु नये. त्याऐवजी तुम्ही माझ्या खांद्याला खांदा लावून लढा. आपल्याला मरायचं नाही, लढायचं आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.