मुंबई : मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांत पुनर्वसन इमारतींसाठी लागू असलेल्या ३५ टक्के फंजिबल पूरक चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा (फंजिबल कॉम्पन्सेटरी एफएसआय) लाभ हा पूर्णपणे पुनर्वसनाच्या सदनिकांसाठीच द्यायला हवा. त्याअनुषंगाने पुनर्वसनाच्या सदनिकांमध्ये मोफत पुनर्वसन होणाऱ्या मूळ भाडेकरूंना तीनशे अधिक १०५ अशा ४०५ चौ. फुटांच्या (कार्पेट) सदनिकेचा लाभ मिळायला हवा, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाने वरळीमधील एका चाळीच्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने दिला आहे.
वरळीमधील डॉ. ई. मोझेस रोड येथील मोहम्मद ताजभाई चाळीच्या पाच इमारतींमधील मूळ भाडेकरूंपैकी ५९ जणांनी अॅड. अल्ताफ खान व अॅड. सुप्रिया घाडगे यांच्यामार्फत आपल्या कायदेशीर हक्कांसाठी रिट याचिका केली होती. विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींप्रमाणे उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतील फंजिबल पूरक एफएसआयच्या वापराविषयीच्या कायदेशीर तरतुदीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्याविषयी योग्य अन्वयार्थ लावत न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय मुंबईतील अशा अनेक प्रकल्पांबाबत परिणामकारक ठरू शकतो.
वरळीमधील डॉ. ई. मोझेस रोड येथील मोहम्मद ताजभाई चाळीच्या पाच इमारतींमधील मूळ भाडेकरूंपैकी ५९ जणांनी अॅड. अल्ताफ खान व अॅड. सुप्रिया घाडगे यांच्यामार्फत आपल्या कायदेशीर हक्कांसाठी रिट याचिका केली होती. विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींप्रमाणे उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतील फंजिबल पूरक एफएसआयच्या वापराविषयीच्या कायदेशीर तरतुदीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्याविषयी योग्य अन्वयार्थ लावत न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय मुंबईतील अशा अनेक प्रकल्पांबाबत परिणामकारक ठरू शकतो.
ओरिकॉन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने १९९५ मध्ये मूळ चाळमालकाकडून ही चाळ खरेदी केल्यानंतर काही वर्षांनी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या हालचाली केल्या. त्यात काही वाद झाल्यानंतर तो विषय उच्च न्यायालयात पोचला होता. त्यानंतर सहमतीने प्रश्न मिटल्याने कंपनीने मुंबई महापालिकेकडून बांधकाम आराखड्याला मंजुरी मिळवली. तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारणांमुळे सुधारित मंजुरी मिळवली. मात्र, त्यात फंजिबल पूरक एफएसआयचा पूर्ण लाभ आम्हाला दिला जात नाही तसेच त्यानुसार लागू असलेली पार्किंगची अधिक जागा आणि करमणुकीच्या मैदानाची जागाही अपुरी दिली जात असल्याचा आक्षेप रहिवाशांनी याचिकेद्वारे घेतला होता.
‘३५ टक्के फंजिबल पूरक एफएसआय हा पुनर्वसन इमारतींसाठी मोफत मिळतो. त्यामुळे त्याचा पूर्ण लाभ मूळ रहिवाशांना देऊन तीनशे अधिक १०५ म्हणजे ४०५ चौ.फुटांची सदनिका देणे आवश्यक असताना विकासकाने केवळ ३५१ चौ.फू. देऊ केली आहे’, असा मुख्य मुद्दा रहिवाशांचा होता.
पश्चिम रेल्वे प्रवाशांना दहा दिवस मनस्तापाचे, रोज तीनशेहून अधिक लोकल फेऱ्या रद्द, कसं असेल वेळापत्रक?
तर ‘विक्रीच्या इमारतीत फंजिबल एफएसआय हा प्रिमियमची किंमत भरून मिळतो. पुनर्वसन इमारतींसाठी तो मोफत आहे. परंतु, त्या एफएसआय अंतर्गत ५१ चौ.फू. कार्पेट क्षेत्रफळ रहिवाशांना देत असून उर्वरित एफएसआयचा वापर हा जिने, लिफ्ट, लॉबीच्या बांधणीसाठी होणार आहे’, असा विकासक ओरिकॉनचा होता. मात्र, ‘पुनर्वसन इमारतींसाठी तो एफएसआय मोफत आहे आणि मूळ रहिवाशांना अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा लाभ देण्यासाठी आहे. तशीच तरतूद नियमावलीच्या ३५(४) अंतर्गत आहे. त्यामुळे विकासकाचा युक्तिवाद मान्य केला जाऊ शकत नाही’, असा निर्णय खंडपीठाने दिला.
मुंबईकरांनी ‘लुटलं’ खरंखुरं सोनं, तब्बल ७८० कोटींची सोनेखरेदी, मोठ्या दागिन्यांना डिमांड का?
पार्किंग आणि मैदानाबाबतही दिलासा
‘अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिका लागू असल्याने त्याअनुषंगाने रहिवाशांना दर चार सदनिकांमागे एक पार्किंगही मोफत लागू होते. त्यानुसार, पार्किंगच्या जागा द्याव्यात’, असे निर्देशही खंडपीठाने कंपनीला दिले. तसेच ‘या प्रकल्पाला २ ऐवजी ३ एफएसआय आहे. त्यामुळे करमणुकीच्या मोकळ्या मैदानाची जागा केवळ किमान स्वरुपात आठ टक्के ठेवण्याऐवजी रहिवाशांच्या आरोग्याचा विचार करून महापालिका आयुक्तांनी पुन्हा सुनावणी देऊन योग्य तो निर्णय द्यावा’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News