गेल्या आठवड्यापर्यंत राज्यात २१७ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडे अर्ज सादर केले होते. त्यामध्ये ११० सहकारी आणि १०७ खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. विविध कारणांमुळे यंदा गाळपासाठी कमी ऊस उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे साखरेचे उत्पादनही कमी होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी राज्यात १०५ लाख टन, म्हणजे देशात सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन झाले, त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशाचा क्रमांक होता. यंदा साधारण १४ लाख हेक्टरवर उसाची लागवड झाली आहे. साधारण १०७८ लाख टन इतका ऊस असून, त्यापैकी साधारण ९७० लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. त्यातून १५ लाख टन कच्ची साखर इथेनॉलसाठी वळविण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सुमारे ८९ लाख टन इतक्या साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे.

– ऊस टंचाईची कारणे काय ?

पावसाने दिलेला फटका, हे उसाच्या टंचाईचे प्रमुख कारण. आता पावसाची शक्यता नसल्याने बहुतांश धरणातील पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. त्यामुळे कालव्यांमधून उसाला पुढील आवर्तन मिळण्याबाबत शंका आहेत. भूगर्भातील साठेही घटल्याने विहिरींवरील उसालाही मिळणारे पाणी घटले आहे. त्यातच पावसाची शक्यता दिसत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात ऊस चाऱ्यासाठी गेला किंवा उभ्या उसाची चिंता असल्याने अनेकांनी गुऱ्हाळाला ऊस घातला आहे. अनेक भागांत पावसाअभावी ऊस जळून गेल्याच्याही तक्रारी आहेत. काही भागांमध्ये हुमणी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादन घटले आहे.
ऊस गाळप हंगामाबाबत मोठी अपडेट, राज्यातील साखर कारखाने कधी सुरु होणार? शिंदे सरकारचं ठरलं
– कर्नाटकाच्या नियोजनाचे काय परिणाम ?

नैसर्गिक परिस्थितीमुळे राज्यात यंदा गाळप हंगाम लवकर सुरू करावा, यासाठी कारखानदारांचा आग्रह होता. बराच काळ पाठपुरावा केल्यानंतर हा हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला; पण दुसरीकडे, कर्नाटक सरकारने २५ ऑक्टोबरपासूनच हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारीनंतर राज्यात पाणीटंचाई तीव्र होण्याची भीती आहे. त्यामुळे त्यानंतर उभा ऊस जगविणे शेतकऱ्यांसाठी जिकिरीचे ठरणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर ऊस तुटावा, या मानसिकतेत असलेले सीमाभागातील अनेक ऊस उत्पादक कर्नाटकात ऊस पाठविण्याची शक्यता आहे. उसाच्या टंचाईमुळे ऊस पळवापळवी होण्याची भीती आहे. विशेषत: कोल्हापूर-सांगली भागात हा प्रश्न आहे; तसेच ऊस तोडणी कामगारांच्या टोळ्याही कर्नाटकातच जातील, असेही सांगण्यात येत आहे. मात्र, कर्नाटकातही दसऱ्याचा सण असल्याने दोन्ही राज्यांत बरोबरच हंगाम सुरू होईल, असे कारखाना संघटनांचे म्हणणे आहे.

– दरांची स्थिती काय राहणार ?

टंचाई असल्यामुळे यंदा उसाला दर चांगला मिळणार आहे. कारखान्यांमध्ये ऊस दराची स्पर्धा होऊन उत्पादकांना फायदा होईल, असे चित्र आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सहाशे ते सातशे रुपये अधिक दर मिळण्याची शेतकऱ्यांना आशा आहे. गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसाला चार हजार रुपये दर मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरू आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. माजी खासदार राजू शेट्टी यांची या प्रश्नावर पदयात्रा सुरू असून, त्यानंतर संघटनेची ऊस परिषद होईल. त्यात यंदाच्या दराबाबत मागणी करण्यात येईल. उसाची टंचाई आणि साखरेच्या कमी उत्पादनामुळे यंदा सर्वसाधारण ग्राहकांसाठी मात्र सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर चढेच राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये या दरांनी उच्चांक गाठला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारनेही साखरेवरील निर्यातबंदी ३१ ऑक्टोबरनंतरही कायम ठेवली आहे.