राज्यात यंदा १४.०७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण ऊस क्षेत्र गाळपासाठी उपलब्ध होणार असून ८८.५८ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. यावर्षी ऊसाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. यामुळे कारखान्यांना ऊस कमी पडणार असल्याने दहा ते बारा टक्के उत्पादन घटणार आहे. अशीच अवस्था कर्नाटकात आहे. उत्तर भागात पडलेला दुष्काळ, ऊसाची कमी लागवड, पावसाअभावी वाढीवर झालेला परिणाम यामुळे तेथेही मोठी कमतरता भासणार आहे. यामुळे त्यांचा डोळा महाराष्ट्रातील ऊसावर आहे. म्हणून पूर्वी घेतलेला निर्णय बदलत आता आठ दिवस आधीच कारखाने सुरू करण्यात येणार आहेत.

एफआरपीपेक्षा जादा चारशे रूपये मिळावेत म्ह्णून राज्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरू आहे. त्यांची ऊस परिषद झाल्याशिवाय आणि मागणी मान्य झाल्याशिवाय कारखान्यांचे धुराडे पेटवू देणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. शिवाय १४ नोव्हेंबरला दिवाळी आहे. त्यानंतरच ऊसतोड टोळ्या येण्याची शक्यता आहे. यामुळे पंधरा ते वीस दिवस हंगाम लांबणार आहे. याचा फटका मात्र सीमाभागातील कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे. कारण कर्नाटकात ऊस कमी असल्याने ते लवकर कारखाने सुरू करून ऊसाची पळवापळवी करणार हे निश्चित आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्रातील साखर हंगाम कडवट होण्याची चिन्हे आहेत. कर्नाटकातील कारखाने लवकर सुरू झाल्यास सीमाभागातील ऊसाची पळवापळवी होण्याची शक्यता आहे. तसे होऊ नये म्हणून महाराष्ट्रातील कारखानेही ठरल्याप्रमाणे एक नोव्हेंबरला सुरू होणे आवश्यक आहे.