• Tue. Jul 28th, 2026

    मोठी बातमी : मुंबईत ईडीचे ७ ठिकाणी छापे; पालिका उपायुक्तांसह ठाकरे गटाच्या नेत्यांचा समावेश

    मोठी बातमी : मुंबईत ईडीचे ७ ठिकाणी छापे; पालिका उपायुक्तांसह ठाकरे गटाच्या नेत्यांचा समावेश

    म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : करोना काळात स्थलांतरित कामगारांना देण्यात येणाऱ्या खिचडीमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी सात ठिकाणी छापे टाकले. त्यामध्ये बृहन्मुंबई महापालिकेच्या उपायुक्त व शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्यांचा समावेश आहे.

    साडेसहा कोटी रुपयांच्या खिचडी घोटाळ्याच्या मूळ प्रकरणातील एफआयआर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने दाखल केला आहे. त्याआधारे पैशांचा गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयातून ईडीने तपास सुरू केला आहे. त्यामध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुजित पाटकर यांना सल्लागार सेवा देण्यासाठी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट्सकडून ४५ लाख रुपये मिळाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय अमोल किर्तिकर यांच्या खात्यावर ५३ लाख रुपये आणि सूरज चव्हाण यांच्या खात्यावर ३७ लाख रुपये वळविण्यात आल्याचा संशय आहे. या माध्यमातून संबंधित आरोपींनी त्यांच्या राजकीय प्रभावातून काही कंपन्या, रेस्तराँ यांना खिचडी वितरणाचे कंत्राट मिळवून देण्यात मदत केली, असा संशय आहे.

    भाडेकरार आता होणार सुलभ; दस्ताच्या पडताळणीसाठी ‘क्यू आर कोड’चा वापर शक्य, कसा होईल फायदा?

    या प्रकरणात सुजित पाटकर, सुनील उर्फ बाळा कदम, सह्याद्री रिफ्रेशमेंटचे राजीव साळुंखे, फोर्स वन मल्टी सर्व्हिसचे भागीदार आणि कर्मचारी, स्नेहा केटररचे भागीदार आणि महापालिकेतील अन्य अधिकाऱ्यांचे नाव असून, त्यांच्याविरुद्ध आर्थिक गुन्हे विभागाने फसवणुकीसह अन्य गुन्हे दाखल केले आहेत. या सर्व घोटाळ्याप्रसंगी महापालिकेच्या परिमंडळ १च्या उपायुक्त संगीता हसनाळे नियोजन विभागात होत्या. परंतु त्यांनी खासगी कंत्राटदार कंपन्यांची क्षमता न तपासता आरोपी फर्म कंत्राटदारांना कंत्राट दिल्याचा आरोप आहे.
    यांचा समावेश

    दरम्यान, ईडीने बुधवारी सात ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये संगीता हसनाळे, सूरज चव्हाण यांच्या निवासस्थानासह परळ येथील वैष्णवी किचन/सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, गोरेगाव येथील एफएनजे एंटरप्रायझेस, मुलुंड येथील स्नेहा केटरर्स अँड डेकोरेटर्स, गोल्डन स्टार हॉल आणि बँक्वेट, गोवंडी येथील फायर फायटर एंटरप्रायझेस आणि चेंबूर येथील वेस्टर्न इंडिया लॉजिस्टिक यांचा समावेश होता.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed