नोंदणी मुद्रांक शुल्क बुडविले जात असल्याने नोंदणी मुद्रांक विभागाच्या पुणे शहर कार्यालयाने मोबाईल टॉवरची सुमारे १०० करारांची तपासणी केली. त्यात हे करार अयोग्य असून त्यात मुद्रांक शुल्क न भरल्याचे आढळून आले आहे. त्यातून सुमारे सव्वाकोटी रुपयांचा महसूल बुडविल्याचा समोर आले आहे. त्या प्रकरणाची नोंदणी मुद्रांक विभागाने गंभीर दखल घेत त्याप्रकरणी मोबाईल कंपन्यांना ८० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावत त्यांच्याकडून सुमारे दोन कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेश कंपन्याना दिले असून त्याबाबत नोटीस जारी केली आहे. त्याबाबत महापालिकेला परवानगी देण्याबाबत करारासोबत मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय परवानगी देऊ नये, असे पत्र दिले आहे.

शहरात उभारण्यात येणारे मोबाईल टॉवर हे साधारण पाच ते दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी उभारण्यात येतात. पाच वर्षांच्या करार करताना जागेच्या बाजार मूल्याच्या १० टक्के रकमेवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. सात ते दहा वर्षासाठी करार असल्यास बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रकमेवर पाच टक्के तसेच १० ते २९ वर्षाच्या करार असल्यास बाजार मूल्यांच्या ५० टक्के रकमेवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. बहुतांश कंपन्या दहा वर्षांसाठी करार करून मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून पळवाट शोधतात, असे निरीक्षण अधिकाऱ्यांनी नोंदविले.
लाखोंची गर्दी जमवली, सभा गाजवली, जरांगे पाटलांचं ‘पाऊल पडती पुढे’, उद्यापासून पुन्हा मोहिमेवर!
दरम्यान, शहरातील मोबाईल कंपन्यांनी पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकावर करार केल्याचे आढळले आहे. शहरात आतापर्यंत एक हजार टॉवर असण्याची शक्यता असून त्या सर्वांचे करार तपासण्यात येणार असल्याचे नोंदणी मुद्रांक विभागाने स्पष्ट केले. टॉवर उभारण्यास परवानगी देण्यापूर्वी करारादरम्यान मुद्रांक शुल्क भरले आहे का याची खातरजमा करण्याची सूचना महापालिकेला करण्यात आली आहे. तसेच मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी जागामालकाशी केलेल्या करारांची पडताळणी करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर दंडासह रक्कम वसूल केली जाणार आहे.