महिलांच्या जीविताचे व स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावे, हा व्यापक हेतू डोळ्यासमोर ठेवून महिलांनी कौटुंबिक अत्याचाराला बळी पडू नये, समाजामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार घडू नये म्हणून केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 केला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांच्या जीवित, स्वातंत्र्याचे संरक्षण होण्यासाठी कायद्याचे कवच मिळाले आहे. या कायद्याबाबत थोडक्यात….

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ अंतर्गत न्यायदंडाधिकारी हे पीडित महिलेस त्रास देणारे पती किंवा इतर नातेवाईक, Live in Relationship या तत्त्वानुसार एकत्र राहणारा पुरुष साथीदार अथवा त्याचे नातेवाईक त्यांचेकडून शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक आणि तोंडी किंवा भावनिक अत्याचाराने पीडित महिलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षिततेसाठी इतर आदेश काढून त्याद्वारे महिलेचे सांविधानिक अधिकार सुरक्षित करू शकतात. देशभरात दि. २६ ऑक्टोबर २००६ पासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

कायद्याचा उद्देश : महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणे, महिलांना घरात सुरक्षितता लाभावी व त्यांना बेघर केले जावू नये. महिलेचा घरात राहण्याचा हक्क अबाधित रहावा. महिलांचे महत्त्व कायमस्वरुपी राहण्यासाठी कठोर कायदेशीर उपाय योजना करणे, महिलांच्या अधिकारांची कडक अंमलबजावणी होणे.

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे : शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषतः अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित व्यक्तिचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंड्याची मागणी करणे. या सर्व गोष्टीचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकावर होणे तसेच आर्थिक छळ करणे म्हणजेच महिलेचे स्वतःचे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे.

कौटुंबिक हिंसाचारात शारीरिक छळ, लैंगिक अत्याचार, तोंडी आणि भावनिक अत्याचार आणि आर्थिक अत्याचार अशा प्रकारचे अत्याचार समाविष्ट आहेत. यामध्ये पीडितेचा विविध प्रकारे शारीरिक छळ, जबरदस्तीने व अनैसर्गिक पद्धतीने लैंगिक अत्याचार, पीडितेबद्दल अपशब्द, संशय किंवा तोंडी अपमान, अन्य प्रकारची जबरदस्ती किंवा एखाद्या कृतीला मज्जाव तसेच आर्थिक मागणी, तिच्या गरजा पूर्ण न करणे तसेच तिचे हक्क नाकारणे आदि बाबींचा समावेश होतो.

तक्रार कोण दाखल करु शकते : १) १८ वर्षांखालील मुलगा किंवा मुलगी  २) १८ वर्षांवरील विवाहित मुलगी ३) विवाहित महिला आपल्या पतीसह एकत्र राहणाऱ्या सदस्यावर तक्रार करु शकते ३) मयत झालेल्या पतीची पत्नी आपल्या पतीच्या नातेवाईकांविरोधात तक्रार करु शकते ४) घटस्फोटीत महिला या कायद्याच्या कक्षेत येते  ५) सासू सुनेच्या विरोधात तक्रार करु शकते  ६) लग्नाशिवाय एकत्र राहणारी महिला आपल्या जोडीदाराविरोधात तक्रार करु शकते ७) हिंसाग्रस्त स्त्रीचे नातेवाईक, शेजारी, हितचिंतक तिच्या वतीने अर्ज करु शकतात  ८) हिंसाग्रस्त स्त्री साध्या कागदावर लिखित स्वरुपात पत्र रुपाने, दूरध्वनी करुन किंवा प्रत्यक्ष जाऊन मदत मागू शकतात ९) कायद्याखाली फक्त स्त्रियाच तक्रार दाखल करु शकतात तसेच १८ वर्षाखालील मुले  १०) राज्य शासनाने नेमलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याकडे किंवा या कायद्याच्या अंतर्गत स्वतंत्र नोंदणी झालेल्या सेवादायी संस्था, मॅजिस्ट्रेट वा पोलीस अधिकारी यापैकी कोणाकडेही अर्ज करता येतो.

या कायद्याखाली कोणत्या गोष्टी मिळतात : हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला ताबडतोब हिंसा थांबवण्याचा आदेश दिला जातो. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला हिंसाग्रस्त स्त्रीच्या कामाच्या जागी किंवा तिच्या मुलांच्या शाळेत प्रवेश करण्यास बंदी घालू शकतात. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला दोघांच्याही सामाईक अथवा स्वतंत्र संपत्ती, स्त्रीधन, बँक अकाऊंटस वापरण्याची बंदी केली जाते. हिंसाग्रस्त स्त्री मात्र हे खाते वापरु शकते. एकत्रित निवासात त्रास देणाऱ्या व्यक्तिला राहण्यास मज्जाव किंवा हिंसाग्रस्त स्त्री राहत असलेल्या भागात प्रवेशास बंदी. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला त्या स्त्रीची स्वतंत्र राहण्याची सोय करण्याचा आदेश. स्त्री राहत असलेले घर विकणे अथवा तेथे राहण्यापासून तिला परावृत्त करण्यास बंदी. हिंसाग्रस्त स्त्रीला खर्चासाठी पैसे, झालेल्या नुकसानीसाठी दवाखाना व औषधोपचारासाठी पैसे संपत्ती हिरावून घेतली असेल तर त्याची भरपाई, तिच्यासाठी व मुलांसाठी पोटगी इ. मिळू शकते. मुलांचा ताबा मिळतो, गरज वाटल्यास मुलांना भेटण्याची परवानगी पुरुषाला नाकारली जाते. हिंसा करणाऱ्याच्या जवळची शस्त्रे काढून घेतली जातात. या कायद्याखाली पीडित महिलेला आवश्यक असल्यास तिला मोफत विधी सेवा, वैद्यकीयसेवा, निवासाची सोय यासारख्या सेवा मोफत मिळतात.

कोणत्या न्यायालयात केस करता येते : मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी अथवा मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात दाद मागता येते. तक्रार करणारी व्यक्ती जिथे कायमचे अथवा तात्पुरते वास्तव्यास असेल त्या भागातील न्यायालयाकडे किंवा प्रतिवादी जिथे काम करतो वा राहतो अथवा ज्या भागात हिंसा घडली आहे तो विभाग न्यायालयाच्या अधिकाराखाली असला पाहीजे.

केस करण्याची पध्दती : हिंसाग्रस्त स्त्री अथवा संरक्षण अधिकारी किंवा इतर व्यक्ती हिंसाग्रस्त स्त्रीच्या वतीने एका ठराविक फॉर्मवर माहिती भरुन कोर्टात केस दाखल करु शकतात. केस दाखल झाल्याची पावती मिळते आणि तीन दिवसाच्या अवधीत त्या केसची प्रथम सुनावणीची तारीख मिळते. संरक्षण अधिकाऱ्याकडून हिंसेसंदर्भातील अहवाल कोर्ट मागवून घेते, जर गरज असेल अथवा दोघांपैकी एकाची जरी इच्छा असेल तर केस इन कॅमेरा चालू शकते. अत्यंत तातडीची गरज असेल तेव्हा न्यायाधीश एकतर्फी निकाल देऊ शकतात. जेव्हा एखाद्या स्त्रीला जीवघेणी मारहाण किंवा तत्सम इजा झाली असेल तर गरज म्हणून तिच्या संरक्षणासाठी असा निकाल दिला जावू शकतो. अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे घटस्फोटाची अथवा ४९८-अ ची अथवा इतर केस कोणत्याही दुसऱ्या कोर्टात चालू असली तरी तातडीच्या संरक्षणासाठी या कायद्याखाली संरक्षण मिळू शकते तसेच या कायद्याखाली संरक्षण मागितल्यावर दुसऱ्या फौजदारी कायद्याची मदत स्त्री घेवू शकते. संपूर्ण केस ६० दिवसाच्या आत पूर्ण करुन त्याचा निकाल दिला जातो.

संकलन –

एकनाथ पोवार,

माहिती अधिकारी, सांगली