पुणे: शहरातील २०१० साली तत्कालीन पोलीस आयुक्त राहिलेल्या मीरा बोरवणकर यांच्या जीवन कथेवर लिहिले गेलेल्या मॅडम कमिशनर या पुस्तकात धक्कादायक खुलासा केला गेला आहे. पुण्याचे तत्कालीन आणि आताचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे चित्र समोर दिसत आहे.
बोरवणकर २०१० साली पुणे पोलीस आयुक्त असताना पोलिसांचा भूखंड बिल्डरला देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर अजित पवारांनी निर्णयाचा विरोध करत मोठा गोंधळ घातला होता. मात्र याबाबत तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी आरोप खोडून पालकमंत्री अजित पवार यांचा या भूखंड प्रकरणी काही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे. ‘डीबी रिअल्टी’ या कंपनीचा मॅनेजिंग डायरेक्टर शाहीद बलवा यांच्या कंपनीला येरवडा पोलीस स्टेशनचा मोक्याचा तीन एकर भूखंड पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपवर विकसित करण्यासाठी दिला होता. हा भूखंड बिल्डरला देऊ नये, अशी विनंती पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी पोलीस महासंचालकांना केली होती. मात्र त्यावेळेस टु जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात केंदीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शाहिद बलवा याला अटक केली होती. म्हणून भूखंड विकसित करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता.
बोरवणकर २०१० साली पुणे पोलीस आयुक्त असताना पोलिसांचा भूखंड बिल्डरला देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर अजित पवारांनी निर्णयाचा विरोध करत मोठा गोंधळ घातला होता. मात्र याबाबत तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी आरोप खोडून पालकमंत्री अजित पवार यांचा या भूखंड प्रकरणी काही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे. ‘डीबी रिअल्टी’ या कंपनीचा मॅनेजिंग डायरेक्टर शाहीद बलवा यांच्या कंपनीला येरवडा पोलीस स्टेशनचा मोक्याचा तीन एकर भूखंड पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपवर विकसित करण्यासाठी दिला होता. हा भूखंड बिल्डरला देऊ नये, अशी विनंती पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी पोलीस महासंचालकांना केली होती. मात्र त्यावेळेस टु जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात केंदीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शाहिद बलवा याला अटक केली होती. म्हणून भूखंड विकसित करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता.
येरवड्याच्या गोल्फ क्लबलगत पोलीस स्टेशनचा तीन एकर भूखंड आहे. हा भूखंड बिल्डरला विकसनास देण्यासाठी विभागीय आयुक्तांची समिती नेमण्यात आली होती. त्यावेळेस तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड होते. म्हणून मॅडम कमिशनर या पुस्तकात केले गेलेले आरोप खरे आहेत का ? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांच्यासोबत संपर्क केला. या प्रकरणावर दिलीप बंड म्हणले. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं काहीही संबंध नाही. हा संपूर्ण प्रस्ताव गृहमंत्री यांच्याकडून आलेला होता. अजित पवार हे तेव्हा पालकमंत्री होते आणि त्यांनी त्यावेळेस आढावा घेतला होता, असं यावेळी बंड यांनी म्हटले आहे.