म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : महात्मा गांधी आणि विनोबा भावेंच्या विचारांमधून भूदान व ग्रामदान चळवळ उभी झाली. याच विचारातून गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढालेखाचा जन्म झाला. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत राज्य सरकारने मेंढासाठी (लेखा) काढावयाची अधिसूचना काढली नाही. यामुळे अनेक बाबी प्रलंबित राहिल्या. सरकारच्या या निष्क्रियतेमुळे महाराष्ट्र ग्रामदान कायद्याचा मूळ उद्देशच निष्फळ (फ्रस्टेट) ठरतोय, असे परखड मत व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

या गावाला २०१३ मध्ये महाराष्ट्र ग्रामदान कायद्यांतर्गत ग्रामदानचा घोषित करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने या कायद्या कलम ३९ अंतर्गत अधिसूचना काढणे अपेक्षित होते. परंतु गेल्या दहा वर्षांत सरकारने ती काढलीच नाही. यासाठी मेंढाच्या ग्राम सभेने अनेकदा पाठपुरावा घेतला. मात्र, त्यातूनही काहीच निष्पन्न न झाल्याने अखेर ग्राम सभेचे अध्यक्ष देवाजी तोफा यांनी त्यांचे वकील अक्षय सुदामे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व उर्मिला जोशी फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वस्तुस्थिती लक्षात घेत न्यायालयाने वरील मत नोंदविले. तसेच राज्य सरकारने पुढील चार आठवड्यांत अधिसूचनेची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश देत ही याचिका निकाली काढली.

ग्रामदान म्हणजे काय?

एखाद्या व्यक्त्तीच्या नावावर असलेली जमीन त्याने गावाच्या नावाने करावी. यातील विसावा हिस्सा भूमिहिनांना देण्यात यावा. उरलेली जमीन कसण्याचा हक्क मूळ मालकाला असेल. मात्र, ही जमीन गावाबाहेरील व्यक्तीला विकण्याची परवानगी त्याला नसेल. एखाद्याची मेहनत करायची इच्छा मात्र त्याच्याकडे जमीन नाही, असे होऊ नये हा यामागील मूळ हेतू आहे.