मुंबई : कमी पटसंख्येच्या नावाखाली जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या हालचाली मनुवादी भाजपा सरकारने सुरु केल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना घरापासून जवळ शिक्षण उपलब्ध करुन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे परंतु २० किलोमीटरच्या परिसरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करुन एकच शाळा सुरु ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारचा हा निर्णय बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणांपासून वंचित ठेवणारा असून पटसंख्येच्या नावाखाली राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद कराल तर याद राखा, असा रोखठोक इशारा नाना पटोले यांनी राज्य शासनाला दिला आहे.
शाळा बंद करण्याच्या विचाराधीन निर्णयावर भाजपा सरकारचा समाचार घेताना नाना पटोले म्हणाले की, कमी पटसंख्येचे कारण देत सरकार जिल्हा परिषदेच्या जवळपास १५ हजार शाळा बंद करुन समुह शाळा सुरु करणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. या शाळांमधून १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत तर २९ हजारांपेक्षा जास्त शिक्षक कार्यरत आहेत. शिक्षणाची गंगा वाड्या वस्त्यापर्यंत पोहचावी यासाठी राज्यातील अनेक महापुरुषांनी शाळा सुरु केल्या. पण हे सरकार गरिब, मागास, वंचित समाजातील मुलांना शिक्षणापासून दुर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गाव व वस्तीवरील शाळा बंद केल्यास दुर शिक्षण घेण्यासाठी लहान मुलांना पायपीट करावी लागेल. वाहनाची व्यवस्था ग्रामीण, दुर्गम भागात नाही अशा परिस्थितीत २० किलोमीटरच्या क्षेत्रात एकच शाळा ठेवण्याचा निर्णय निर्बुद्धपणाचा व कसलाही विचार न करता घेतलेला दिसत आहे.
शाळा बंद करण्याच्या विचाराधीन निर्णयावर भाजपा सरकारचा समाचार घेताना नाना पटोले म्हणाले की, कमी पटसंख्येचे कारण देत सरकार जिल्हा परिषदेच्या जवळपास १५ हजार शाळा बंद करुन समुह शाळा सुरु करणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. या शाळांमधून १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत तर २९ हजारांपेक्षा जास्त शिक्षक कार्यरत आहेत. शिक्षणाची गंगा वाड्या वस्त्यापर्यंत पोहचावी यासाठी राज्यातील अनेक महापुरुषांनी शाळा सुरु केल्या. पण हे सरकार गरिब, मागास, वंचित समाजातील मुलांना शिक्षणापासून दुर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गाव व वस्तीवरील शाळा बंद केल्यास दुर शिक्षण घेण्यासाठी लहान मुलांना पायपीट करावी लागेल. वाहनाची व्यवस्था ग्रामीण, दुर्गम भागात नाही अशा परिस्थितीत २० किलोमीटरच्या क्षेत्रात एकच शाळा ठेवण्याचा निर्णय निर्बुद्धपणाचा व कसलाही विचार न करता घेतलेला दिसत आहे.
समूह शाळांचा प्रयत्न यापूर्वीही केला होता पण तो अपयशी ठरला आता पुन्हा नवीन शैक्षणिक धोरणात समूह शाळेचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे १५ हजार शाळा बंद होऊन या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे सामान्य कुटुंबातील मुले-मुली शिक्षणांपासून वंचित होतील. खाजगी महागडे शिक्षण ग्रामीण, दुर्गम व वाड्या वस्त्यांवरील मुलांना परवडणारे नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी यासंदर्भात तातडीने खुलासा गरणे गरजेचे आहे. याप्रश्नी काँग्रेस आवाज उठवेल व गरिबांच्या मुलांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेऊ देणार नाही, असेही नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले.
खरंच अजितदादा आपलं कल्याण बघत नाहीत? त्या वक्तव्यावर सुप्रिया सुळे यांचं स्पष्टीकरण….