शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय विभागांत जवळपास तीन टक्के पदे निवृत्तीने दरवर्षी रिक्त होत आहेत. गेल्या आठ दहा वर्षांत नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सद्य:स्थितीत राज्य शासनातील विविध संवर्गांत अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. एकूण मंजूर पदांच्या (सात लाख १७ हजार) तब्बल ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी नियत मार्गाने कालबद्ध पद्धतीने भरण्यात यावीत, अशी मागणी अधिकारी महासंघाने केली आहे.

शासकीय खर्चामध्ये बचत करण्याच्या दृष्टीने शासनाने कंत्राटी धोरण तयार केले होते. तथापि, बाह्य यंत्रणेकडून भरण्यात येणाऱ्या पदांना नियमित पदांपेक्षा जास्त वेतन अदा करण्यात येणार असल्याची बाब महासंघाने सोदाहरण शासनाच्या नजरेस आणली आहे. शासनाची बचतच होणार नसेल, तर बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्याची कोणतीही गरज नाही, असे महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.

बाह्य यंत्रणांना भरघोस रक्कम देऊन त्यांच्यामार्फत आलेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, शिस्त व अपील याबाबत कोणतीच जबाबदारी नसते, त्यामुळे त्यांची शासन व नागरिक यांचेप्रति विशेष बांधिलकीही नसते. कंत्राटी अधिकाऱ्यांकडे वित्तीय जबाबदारी आल्यास गोपनीयता व वित्तीय शिस्त मोडून वित्तीय घोटाळे होण्याची अधिक शक्यता आहे. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, हे आम्ही नमूद करीत आहोत, असे ते म्हणाले.

गुणवत्तेला धोका?

संशयातीत कंत्राटदारांद्वारे केलेल्या नोकरभरतीने प्रशासकीय गुणवत्तेला धोका पोहोचणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात भरतीची परीक्षा घेणाऱ्या कंत्राटी संस्थेतील कर्मचाऱ्यांने परीक्षेचे पेपर फोडून भ्रष्टाचार केल्याचे अलीकडचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. त्यामुळे बाह्ययंत्रणेद्वारे १३८ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई आणि समीर भाटकर यांनी केली आहे.