कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत दोन वर्षांपूर्वी ६०० धोकादायक इमारती होत्या, मात्र त्या धोकादायक जाहीर करूनही येथील रहिवासी राहती घरे सोडण्यास तयार नसल्याने केडीएमसी प्रशासनाकडून या रहिवाशांना बाहेर काढले जात आहे. रहिवाशांना बाहेर काढल्यानंतर या इमारती जमीनदोस्त केल्या जात आहेत. मात्र यातील बहुतांशी इमारती पागडी पद्धतीच्या असल्याने मालक-भाडेकरू वाद कायम आहेत. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने रहिवाशांना भोगवटा प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रहिवाशांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन घरे रिकामी करावीत, असे आवाहन पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी केले आहे. त्यानंतर या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्यांच्यावर हातोडा मारला जाईल.
पालिका क्षेत्रात १६८ धोकादायक इमारती असून डोंबिवली दुर्घटनेनंतर प्रशासनाकडून धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा प्रशासनाने काढल्या आहेत. तसेच, धोकादायक इमारतीत रहिवाशांनी राहू नये, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे रहिवासी पुढे येऊ लागले आहेत. तसेच, भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासह संबंधित इमारतीच्या विकासकाला आमचा हिस्सा देण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी रहिवाशांनी पालिकेकडे केली असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळेच या जागेवर इमारतीचा पुनर्विकास करताना भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या रहिवाशांना त्यांचा हक्क दिल्याखेरीज विकासकांना बांधकाम परवानगी दिली जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या क्लस्टर योजनेतूनही या इमारतीचा पुनर्विकास शक्य असून त्या दृष्टीनेही चाचपणी सुरू आहे. मात्र तरीही या धोकादायक इमारतींत आजही तीन ते साडेतीन हजार नागरिक वास्तव्य करत असल्याची माहिती आहे.
‘सरसकट क्लस्टर योजना नको’
राज्य सरकारने कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजना मंजूर केली आहे. त्या अनुषंगाने शहरातील ४१ ठिकाणांचा या योजनेतून विकास पालिका प्रशासनाकडून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र हा समूहविकास असल्याने शहरातील सर्व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न या योजनेतून सोडविणे शक्य नाही. त्यामुळेच सरकारने क्लस्टरच्या धर्तीवर या धोकादायक इमारतींच्या विकासासाठी ठोस योजना राबवावी, ज्यात जागामालक, भाडेकरू आणि विकसकांनाही वाव असेल तरच धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावणे शक्य होऊ शकेल, अशी मागणी आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे.
Konkan Railway: कोकणात जाण्यासाठी चाकरमन्यांची गर्दी, ट्रेन हाऊसफुल्ल, दिवा स्थानकातील व्हिडीओ व्हायरल