Raigad Accident: भरधाव एसटी बसची ट्रकला धडक, गणेशभक्तांच्या वाहनाचा भीषण अपघात; २० जण जखमी
पालिका क्षेत्रात १६८ धोकादायक इमारती असून डोंबिवली दुर्घटनेनंतर प्रशासनाकडून धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा प्रशासनाने काढल्या आहेत. तसेच, धोकादायक इमारतीत रहिवाशांनी राहू नये, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे रहिवासी पुढे येऊ लागले आहेत. तसेच, भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासह संबंधित इमारतीच्या विकासकाला आमचा हिस्सा देण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी रहिवाशांनी पालिकेकडे केली असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळेच या जागेवर इमारतीचा पुनर्विकास करताना भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या रहिवाशांना त्यांचा हक्क दिल्याखेरीज विकासकांना बांधकाम परवानगी दिली जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या क्लस्टर योजनेतूनही या इमारतीचा पुनर्विकास शक्य असून त्या दृष्टीनेही चाचपणी सुरू आहे. मात्र तरीही या धोकादायक इमारतींत आजही तीन ते साडेतीन हजार नागरिक वास्तव्य करत असल्याची माहिती आहे.

‘सरसकट क्लस्टर योजना नको’

राज्य सरकारने कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजना मंजूर केली आहे. त्या अनुषंगाने शहरातील ४१ ठिकाणांचा या योजनेतून विकास पालिका प्रशासनाकडून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र हा समूहविकास असल्याने शहरातील सर्व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न या योजनेतून सोडविणे शक्य नाही. त्यामुळेच सरकारने क्लस्टरच्या धर्तीवर या धोकादायक इमारतींच्या विकासासाठी ठोस योजना राबवावी, ज्यात जागामालक, भाडेकरू आणि विकसकांनाही वाव असेल तरच धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावणे शक्य होऊ शकेल, अशी मागणी आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे.

Konkan Railway: कोकणात जाण्यासाठी चाकरमन्यांची गर्दी, ट्रेन हाऊसफुल्ल, दिवा स्थानकातील व्हिडीओ व्हायरल