यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, संभाजीनगर येथील उपोषणकर्त्यांची सुद्धा भेट घेतली. ओबीसींच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी येणार नाहीत किंवा ते कमी होऊ देणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, ही राज्य सरकाची ठाम भूमिका आहे. मराठा समाजाची जी अपेक्षा आहे, ती मी मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिले होते, ते परत मिळावे, ही आहे. यासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्या. भोसले समितीने सूचविलेल्या उपाययोजना सुद्धा हाती घेण्यात आल्या आहेत.

आता न्या. शिंदे समिती गठीत करण्यात आली. ज्यांचे मत आहे की ते आधी कुणबी होते आणि त्यांना नंतर मराठा ठरविण्यात आले, त्याची तपासणी करण्यासाठी ही समिती आहे. एक महिन्यात त्यांचा अहवाल येईल. दोन समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकावे, अशी परिस्थिती नाही किंवा तशी सरकारची भावना नाही. प्रत्येक समाजाचे प्रश्न स्वतंत्रपणेच सोडविले पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

ओबीसी समाजासाठी २६ विविध जीआर आम्ही काढले होते. त्यातील अनेक निर्णय अंमलात आले आणि काहींवर अंमलबजावणी होते आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहाबाबत परवाच बैठक झाली. काही ठिकाणी जागा किरायाने घेण्याची सुद्धा तयारी केली आहे. शिष्यवृत्तीचे प्रश्न सोडविण्यात आले आहेत. आता तर ओबीसींसाठी १० लाख घरांची मोदी आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुमच्या ज्या अन्य मागण्या आहेत, त्याबाबत येत्या आठवडाभरात मुंबईत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि अन्य संघटनांची एकत्रित बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे विश्वकर्मा योजनेचा शुभारंभ करणार आहे, ती ओबीसींच्या हिताची योजना आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.