म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘मुलगा पाच वर्षांपेक्षा लहान आहे म्हणून त्याचे सर्वोत्तम हित हे फक्त आईचे प्रेम व माया यात आहे आणि तेवढ्याच कारणाने अमेरिकी नागरिक असलेल्या या मुलाचा ताबा अचानक भारतात राहण्याची इच्छा झालेल्या आईकडेच राहायला हवा, असे म्हटले जाऊ शकत नाही. त्या लहान मुलाच्या गरजा, त्याची ओळख, त्याचा भावनिक व बौद्धिक विकास, त्याचे सामाजिक कल्याण व आरोग्य अशा सर्व अंगांचा विचार करता त्याने अमेरिकेतच राहणे त्याच्याकरिता श्रेयस्कर आहे’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका विलक्षण प्रकरणाच्या निर्णयात नुकतेच स्पष्ट केले.
मुलाचा ताबा तसेच त्याचा अमेरिकी पासपोर्ट व अन्य सर्व कागदपत्रे पित्याच्या ताब्यात देण्याचा आदेश अमेरिकेच्या टेक्सास येथील न्यायालयाने पतीच्या याचिकेवर पत्नीला पूर्वीच दिलेला आहे. शिवाय घटस्फोटाची याचिकाही मान्य केली आहे. त्या न्यायालयात पतीने शपथपत्रावर विशिष्ट हमीही दिली.
‘पत्नी मुलासोबत अमेरिकेत येऊन येथील न्यायालयात आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करत आदेशात बदल होण्याकरिता विनंती करणार असेल तर तिला मुलासोबत आमच्या स्वत:च्या घराजवळ राहण्यासाठी टुबीएचके घरासह आवश्यक त्या सर्व सुविधा व खर्च मी तीन महिन्यांसाठी देईन’, अशा स्वरूपाची हमी त्याने दिली. त्याच पार्श्वभूमीवर, ‘मुलाचे सर्वांगीण हित लक्षात घेता त्याचे अमेरिकेत राहणेच श्रेयस्कर आहे’, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठानेही पतीच्या याचिकेवरील प्रदीर्घ सुनावणीअंती निर्णयात नोंदवले आहे. त्यानुसार, ‘पत्नीने मुलाचा ताबा १५ दिवसांत पतीकडे द्यावा आणि जर तिला मुलासोबत अमेरिकेत राहण्याची इच्छा असल्यास तिने तसे एक आठवड्यात कळवावे. त्यानंतर दोन आठवड्यांत पतीने दोघांसाठी विमान तिकीटे काढावी आणि अमेरिकी न्यायालयातील हमीप्रमाणे दोघांची तीन महिन्यांसाठी सर्व व्यवस्था तत्काळ करावी. पत्नी अमेरिकेत जाण्यास इच्छुक नसल्यास तिने मुलाचा ताबा पतीकडे द्यावा’, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. मात्र, या आदेशाविरोधात अपिल करण्याची इच्छा पत्नीने व्यक्त केल्याने खंडपीठाने हा आदेश तीन आठवड्यांपुरता स्थगितही केला.